लखनऊ | उत्तर प्रदेश विधानसभाउत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। यह अनुपूरक बजट राज्य के मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है।
सरकार ने इस अनुपूरक बजट के जरिए औद्योगिक विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। बजट का उद्देश्य राज्य की आर्थिक गति को तेज करना और बुनियादी ढांचे को मजबूती देना बताया गया।
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किन क्षेत्रों को मिला कितना बजट?
अनुपूरक बजट में प्रमुख क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
- औद्योगिक विकास: ₹4,874 करोड़
- ऊर्जा क्षेत्र: ₹4,521 करोड़
- स्वास्थ्य सेवाएं: ₹3,500 करोड़
- गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र: ₹400 करोड़
सरकार का कहना है कि इन आवंटनों से रोजगार सृजन, बिजली आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
औद्योगिक विकास के लिए भारी बजट आवंटन से यह संकेत मिलता है कि सरकार निवेश, MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देना चाहती है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित राशि से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने पर काम होगा।
स्वास्थ्य और कृषि को भी राहत
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान अस्पतालों, मेडिकल सुविधाओं और स्वास्थ्य योजनाओं को सुदृढ़ करेगा।गन्ना और चीनी मिल सेक्टर के लिए दी गई राशि से किसानों और चीनी उद्योग को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
राजनीतिक और आर्थिक संकेत
यह अनुपूरक बजट आने वाले समय में विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बजट पर सदन में आगे विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
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