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मध्य प्रदेश में बजट की कमी से सरकारी योजनाओं पर संकट: कैलाश विजयवर्गीय का चुनौतीपूर्ण बयान
भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में राज्यों द्वारा चुनावी वादों को पूरा करने और योजनाओं को लागू करने में हो रही गंभीर आर्थिक चुनौतियों को उजागर किया है। उनके बयान ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा की है बल्कि बजट नीति और संसाधन प्रबंधन पर गहरी बहस भी छेड़ दी है।
विजयवर्गीय ने भोपाल में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में स्पष्ट कहा कि कई घोषणाएं “राजनीतिक मजबूरियों” के कारण की गई थीं, लेकिन अब उन्हें क्रियान्वित करना बजट की कमी के चलते कठिन हो गया है। उन्होंने बताया कि शहरी बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और आवास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से सहयोग की सख्त जरूरत है।
बुनियादी बातों में वित्तीय दबाव
विजयवर्गीय ने कहा कि “राज्यों के बजट की स्थिति काफी जोखिम भरी हो चुकी है” और अगर बजट आवंटन तथा निवेश योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया, तो इससे न केवल योजनाओं की समयसीमा प्रभावित होगी बल्कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं में भी कमी आएगी।
उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चुनावी वादों को लेकर आर्थिक दबाव और भी बढ़ गया है, और कई विपक्षी पार्टियों ने इसे सरकार की नीतिगत विफलता बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनावी वादों के दम पर सत्ता में आने के बाद अब उन्हें पूरा करना मुश्किल हो रहा है, जबकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है।
विश्लेषणकों का यह भी कहना है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बजटीय प्रतिबद्धताओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच संतुलन बनाए रखे ताकि विकास लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सके और वित्तीय स्थिरता भी कायम रहे।
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