इरडा के नए प्रस्ताव से बीमा मध्यस्थों की आय में 70% गिरावट, 10 लाख नौकरियों पर संकट
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 06 Oct 2026• अपडेट 06 Oct 2026• 2 views
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा वितरण प्रणाली में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जिससे बीमा ब्रोकरों की आय में 70 प्रतिशत तक गिरावट और लगभग 10 लाख नौकरियों पर संकट आ सकता है, यह बात इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईबीएआई) ने मंगलवार को की।
प्रस्तावित बदलावों का मुख्य बिंदु
इरडा ने 23 सितंबर को “रीकैलिब्रेटिंग इकॉनमिक्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्ट्रिब्यूशन” शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया। इस दस्तावेज़ में बीमा वितरण की संरचना, खर्च, कमीशन, बाजार आचरण, पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग से जुड़े सुधारों का ढांचा प्रस्तुत किया गया है।
आईबीएआई की चेतावनी
आईबीएआई के निदेशक पवनजीत सिंह ढींगरा ने बताया कि प्रस्तावित बदलावों के कारण ब्रोकर फर्मों की आय 60‑70 प्रतिशत तक घट सकती है। उन्होंने कहा कि इस आय में गिरावट के कारण लगभग 10 लाख नौकरियों को खतरा है। आईबीएआई में 800 से अधिक सदस्य हैं और यह संगठन बीमा मध्यस्थों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे को उठाया है।
इरडा का बचाव
परामर्श पत्र जारी होने के बाद इरडा के प्रमुख अजय सेठ ने बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित अत्यधिक कमीशन को लेकर प्रस्ताव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह नीति ग्राहक हित में बीमा क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से लाई गई है।
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मुख्य बातें
- इरडा ने 23 सितंबर को बीमा वितरण सुधारों पर परामर्श पत्र जारी किया।
- आईबीएआई ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित बदलावों से ब्रोकरों की आय 70% तक घट सकती है।
- आय में गिरावट के कारण लगभग 10 लाख बीमा नौकरियों को खतरा है।li>
- आईबीएआई ने सुझाव दिया कि परामर्श अवधि को दो महीने से बढ़ाकर दिसंबर तक किया जाए।
- इरडा ने प्रस्तावित बदलावों को ग्राहक हित में बताया, जबकि ब्रोकरों ने संभावित नकारात्मक प्रभावों पर चिंता जताई।
आगे की कार्रवाई
आईबीएआई ने कहा कि वह इरडा के साथ बैठक कर अपनी चिंताओं को व्यक्त करेगा। साथ ही, उन्होंने परामर्श अवधि को बढ़ाने की मांग की है ताकि उद्योग के प्रतिनिधियों को पर्याप्त समय मिल सके और प्रस्तावित नियमों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी जा सके।
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