नई दिल्ली: बिहार में सफल ‘शुद्धि अभियान’ के बाद, चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) देश भर में मतदाता सूचियों के Special Intensive Revision (SIR) को नवंबर की शुरुआत से चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एक Massive Electoral Cleanup ड्राइव है जिसका उद्देश्य Error-Free और Pure Voter List तैयार करना है।
आयोग के सूत्रों के अनुसार, SIR-2025 की शुरुआत उन महत्वपूर्ण राज्यों से होगी जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) होने वाले हैं। इसके साथ ही, कुछ अन्य राज्यों में भी यह Ground-Breaking Exercise शुरुआती दौर में ही शुरू कर दी जाएगी।
क्यों ज़रूरी है SIR? (Why is SIR Crucial?)
Special Intensive Revision पिछले दो दशकों से चली आ रही वार्षिक समीक्षा (Annual Summary Revision – SSR) से अलग एक व्यापक प्रक्रिया है। इसका मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची से Deceased Voters, Duplicate Entries, और Permanently Shifted मतदाताओं के नाम हटाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी Eligible Citizens (खासकर New Voters) सूची में शामिल हों।बिहार में इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, जहां Electoral Rolls की शुद्धता में काफी सुधार देखा गया, अब ECI इसे Pan-India लागू करने जा रहा है।
किन राज्यों पर है ‘पहला’ फोकस? (First Phase States Focus)
हालांकि ECI ने आधिकारिक तौर पर रोलआउट डेट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जिन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव हैं, वे पहले चरण में शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- West Bengal
- Assam
- Kerala
- Tamil Nadu
सूत्रों के मुताबिक, आयोग इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers – CEOs) के साथ गहन चर्चा कर रहा है ताकि Logistical Preparations को अंतिम रूप दिया जा सके।
मतदाताओं के लिए क्या है खास? (What’s in it for Voters?)
इस प्रक्रिया में हर मतदाता को अपने विवरण की Verification के लिए एक फॉर्म जमा करना होगा। यह Citizen Participation के लिए एक बड़ा अवसर है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसका नाम सही है और किसी भी Ineligible Voter का नाम सूची में न हो।
SIR भारतीय लोकतंत्र में Electoral Integrity को मजबूत करने की दिशा में एक Significant Step है। यह Electoral Reforms के एक नए युग की शुरुआत है जो Fair and Free Elections सुनिश्चित करेगा।
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