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दिल्ली सरकार ने शुरू किया संपत्ति सर्वे प्रक्रिया, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कार्ड से मालिकों की पहचान आसान
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लंबे समय से चल रही आबादी देह भूमि के स्वामित्व, सीमा और रिकॉर्ड से जुड़ी अस्पष्टता को समाप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक व्यापक आबादी देह सर्वेक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाना, विवादों का समाधान करना और ग्रामीणों को वैध स्वामित्व का प्रमाण देना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह प्रक्रिया ‘दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन नियमावली, 2025’ के तहत राजस्व विभाग के नियंत्रण में संचालित की जाएगी और इसका लाभ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों को मिलेगा।
क्या है यह सर्वे?
दिल्ली सरकार की योजना के तहत आबादी देह क्षेत्रों का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण, मैदानी सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड निर्माण किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली तकनीकें इस प्रकार हैं: ड्रोन सर्वे और हवाई फोटोग्राफी: भूमि की सटीक सीमा और नक्शा तैयार करनामैदानी सत्यापन: सर्वे टीम द्वारा साइट पर जाकर सीमाओं का वास्तविक सत्यापनडिजिटली स्टोर रिकॉर्ड: तैयार नक्शों और रिकॉर्ड का कंप्यूटर डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाना
संपत्ति कार्ड जारी करना: land parcel के अधिकारों को साबित करने वाला कार्ड मुहैया कराना
सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने, विवादों को कम करने और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न होने के लिए डिजाइन की गई है।
आबादी देह क्या है?
आबादी देह का अर्थ है गांव की उस भूमि क्षेत्र को जहाँ घर, अनाज भंडार, गोशालाएं और अन्य सहायक संरचनाएं मौजूद होती हैं। परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों की राजस्व रिकॉर्डिंग उतनी व्यवस्थित नहीं थी, जिससे विवाद और अस्पष्टता जन्म लेते थे। इस नई पहल के माध्यम से इन विवादों का समाधान और भूमि के सटीक रिकॉर्ड तैयार करने की कोशिश हो रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह पहल राजधानी में भूमि प्रबंधन प्रणाली की मजबूती और ग्रामीण लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से देखा जाएगा।
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