कोविड के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की संख्या दोगुनी, 80,000 से अधिक केस दर्ज
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कोविड-19 महामारी के बाद भारत की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट में वार्षिक केस दाखिल होने की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। पहले हर साल लगभग 35‑36 हजार नए मामले आते थे, जबकि अब यह आंकड़ा 80 हजार से ऊपर पहुँच गया है। इस तीव्र वृद्धि ने अदालत के कार्य‑प्रवाह पर दबाव डाला है, जिससे पुराने मामलों की अंतिम सुनवाई में देरी हो रही है।
केस दाखिल होने की तेज़ी से बढ़ती संख्या
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि कोविड‑19 से पहले हर साल लगभग 35‑36 हजार नए मामले दर्ज होते थे। महामारी के बाद यह संख्या 80 हजार से अधिक हो गई, अर्थात् पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक। यह वृद्धि केवल नए मामलों की संख्या में नहीं, बल्कि रजिस्ट्री के काम में भी स्पष्ट रूप से दिख रही है।
पुराने मामलों की सुनवाई पर असर
जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि नए मामलों की बाढ़ के कारण पुराने मामलों की अंतिम सुनवाई करना कठिन हो रहा है। कई मामलों में शुरुआती सुनवाई, दोबारा सुनवाई और अन्य प्रक्रियात्मक चरणों को पूरा करने में समय लगता है। जब नई फ़ाइलें लगातार आती रहती हैं, तो फाइनल हियरिंग (अंतिम सुनवाई) के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। इस कारण न्याय प्रक्रिया में देरी और न्याय की पहुँच में बाधा उत्पन्न हो रही है।
रजिस्ट्री पर बढ़ता काम का बोझ
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का मुख्य काम नए मामलों को दर्ज करना और सुनवाई से जुड़ी व्यवस्थाएँ करना है। जस्टिस सुंदरेश ने बताया कि बड़ी संख्या में शुरुआती मामलों के कारण रजिस्ट्री को इन फ़ाइलों को व्यवस्थित करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, “रजिस्ट्री अलग‑अलग मामलों को मैनेज नहीं कर पा रही है। इस समस्या की वजह से हम फाइनल हियरिंग के मामलों पर सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं।”
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वकील की सुनवाई पुनर्निर्धारण की मांग
एक वकील ने अदालत से अपने केस की सुनवाई को दूसरी तारीख पर करने का अनुरोध किया, क्योंकि उनका केस लिस्ट में नीचे था और सुनवाई की संभावना कम थी। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मांग को स्वीकार किया। इस घटना ने कोर्ट में केस लिस्ट के प्रबंधन और सुनवाई के समय‑सारणी की चुनौतियों को उजागर किया।
मुख्य बातें
- कोविड‑19 के बाद सुप्रीम कोर्ट में वार्षिक केस दाखिल संख्या 35‑36 हजार से बढ़कर 80,000 से अधिक हो गई।
- जस्टिस एमएम सुंदरेश ने इस वृद्धि पर चिंता जताई और कहा कि इससे पुराने मामलों की अंतिम सुनवाई में देरी हो रही है।
- रजिस्ट्री को बड़ी संख्या में शुरुआती मामलों को संभालने में कठिनाई हो रही है, जिससे फाइनल हियरिंग पर असर पड़ रहा है।
- वकील की सुनवाई पुनर्निर्धारण की मांग को कोर्ट ने स्वीकार किया, जो लिस्ट प्रबंधन की समस्याओं को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता और न्याय पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए केस प्रवाह को संतुलित करने, रजिस्ट्री की क्षमता बढ़ाने और सुनवाई के समय‑सारणी को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह मुद्दा न्यायपालिका के भविष्य में सुधारात्मक कदमों की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।




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