बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘मुसाफिरखाना’ पर डिमोलिशन रोक, अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय
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मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ इमारत को तोड़ने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज (गुरुवार) तत्काल रोक लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक इमारत को और नहीं तोड़ा जाएगा और अब तक तोड़े गए हिस्से की तस्वीरें लेने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है।
पृष्ठभूमि
भिंडी बाजार, पाकमोडिया स्ट्रीट में स्थित इस इमारत को मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने ‘C-1’ श्रेणी में रखकर खतरनाक घोषित किया था। BMC का कहना है कि इमारत की जर्जर हालत, संरचनात्मक सुरक्षा की कमी और भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता के कारण इसे गिराना आवश्यक है। ‘C-1’ श्रेणी का अर्थ है कि इमारत को तुरंत ध्वस्त किया जाना चाहिए।
डेमोलिशन की शुरुआत
बोर्ड ने आज सुबह इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। यह इमारत पहले भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (1993 के सीरियल धमाकों के मास्टरमाइंड) का घर और शुरुआती ठिकाना रही थी। डेमोलिशन के दौरान इमारत को नीली टिन की चादरों से ढका गया और भारी पुलिस सुरक्षा के साथ कार्यवाही जारी रही।
कानूनी चुनौती
BMC की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि BMC ने अचानक नोटिस जारी किया और उन्हें अपना पक्ष रखने या फैसले को चुनौती देने का पर्याप्त समय नहीं दिया। इसके विपरीत, BMC ने बताया कि पहला नोटिस 2018 में जारी किया गया था, यानी लगभग आठ साल पहले।
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वक्फ संपत्ति विवाद
हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ‘मुसाफिरखाना’ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। इस मुद्दे पर वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी तक निर्णय नहीं आया है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में हुई थी, परंतु कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट का आदेश
सुनवाई के बाद कोर्ट ने इमारत को फिलहाल तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अब तक तोड़े गए हिस्से की तस्वीरें लेने का निर्देश दिया और 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार का आगे का डिमोलिशन न करने का आदेश दिया। इस आदेश से याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है।
मुख्य बातें
- भिंडी बाजार, पाकमोडिया स्ट्रीट में स्थित ‘मुसाफिरखाना’ इमारत को BMC ने ‘C-1’ श्रेणी में रखकर खतरनाक घोषित किया।
- इमारत को गिराने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगाई।
- कोर्ट ने अब तक तोड़े गए हिस्से की तस्वीरें लेने और 25 नवंबर को अगली सुनवाई तक कोई डिमोलिशन न करने का आदेश दिया।
- इमारत की मालिकाना हक और वक्फ बोर्ड की स्थिति पर वक्फ ट्रिब्यूनल में विवाद लंबित है।
- याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नोटिस अचानक जारी किया गया, जबकि BMC ने कहा कि पहला नोटिस 2018 में जारी हुआ था।
आगे की संभावनाएँ
अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी, जहाँ कोर्ट इमारत की वक्फ स्थिति, BMC के नोटिस की वैधता और डिमोलिशन की आवश्यकता पर अंतिम निर्णय लेगा। इस बीच, ‘मुसाफिरखाना’ के याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है और इमारत को और नहीं तोड़ा जाएगा।




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