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इंजीनियर राशिद ने टेरर फंडिंग केस में निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 19 Nov 2026• अपडेट 19 Nov 2026
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इंजीनियर राशिद ने टेरर फंडिंग केस में निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी
बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के आरोप तय करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ED…

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनकी रिवीजन याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की।

केस की पृष्ठभूमि

इंजीनियर राशिद के खिलाफ टेरर फंडिंग केस में विशेष NIA कोर्ट, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली ने आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फँसाया गया था, जिसमें लगभग 8.94 करोड़ रुपये की अवैध आय को विभिन्न माध्यमों से जुटाने और लेन‑देन करने का आरोप लगाया गया था।

हाई कोर्ट में चुनौती

राशिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने विशेष NIA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए ED को नोटिस जारी किया और उत्तर की माँग की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की, जिससे आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

ED की प्रतिक्रिया

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस प्राप्त करने के बाद निर्देश लेने के लिए समय मांगा। यह संकेत देता है कि ED इस चुनौती का विस्तृत उत्तर तैयार कर रहा है, जबकि अदालत की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को अपने‑अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

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राशिद के वकील की दलीलें

राशिद के वकील ने कोर्ट में कहा कि गवाहों को प्रभावित करने के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मामले के अधिकांश अवधि में राशिद स्वयं हिरासत में थे, इसलिए गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं थी। वकील ने यह उजागर किया कि जिन गवाहों पर आरोप लगाया गया है, वे उनके करीबी थे – एक उनका ड्राइवर और दो निजी सहायक, जो कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे।

मुख्य बातें

  • बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
  • हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की।
  • ED का आरोप है कि आरोपियों ने लगभग 8.94 करोड़ रुपये की अवैध आय जुटाई और विभिन्न माध्यमों से लेन‑देन किया।
  • राशिद के वकील ने गवाहों को प्रभावित करने के आरोप को बेबुनियाद कहा, यह बताते हुए कि वह मामले के दौरान हिरासत में थे।
  • गवाहों में उनका ड्राइवर और दो निजी सहायक शामिल हैं, जो उनके करीबी सहयोगी रहे हैं।

आगे की प्रक्रिया

हाई कोर्ट की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को अपने‑अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। यदि हाई कोर्ट ED के उत्तर के बाद भी आदेश को बरकरार रखती है, तो मामला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच सकता है। इस बीच, इंजीनियर राशिद के राजनीतिक करियर और सार्वजनिक छवि पर इस केस का प्रभाव देखना बाकी है।

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