नगांव | असमअसम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार के सख्त रुख को दोहराते हुए बड़ा बयान दिया है। नगांव में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सरमा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने 1.45 लाख बीघा जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया है, लेकिन यह प्रयास यहीं नहीं रुकेगा।
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को अभी और कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने सरकारी भूमि और सत्र (Satra) की जमीनों पर अवैध रूप से काबिज लोगों से खुद आगे आकर जमीन खाली करने की अपील की। सीएम सरमा ने कहा कि जिन लोगों की पहचान स्पष्ट नहीं है, वे बिना किसी टकराव के स्वयं जमीन छोड़ दें, यही उनके हित में होगा।
सीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब असम सरकार राज्य में भूमि संरक्षण, धार्मिक संस्थानों की संपत्ति की रक्षा और सरकारी जमीनों को मुक्त कराने को लेकर लगातार अभियान चला रही है। सरकार का दावा है कि इन जमीनों का उपयोग अब जनकल्याण, विकास परियोजनाओं और सामाजिक कार्यों के लिए किया जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, हिमंता सरकार का यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक सख्ती का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आने वाले समय में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और तेज हो सकता है।
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