दिल्ली।साल 2026 से लेकर कई बड़े नियमों और अपडेट्स को लागू किया जा रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, पेंशन, टैक्स और योगदान पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय, EPFO और 8वीं वेतन आयोग से जुड़े इन नए फैसलों को लेकर सरकार ने कुछ अहम बदलावों की घोषणा कर दी है। इससे सेवर, नौकरीपेशा और पेंशनभोगी सभी को अपने बजट की योजना पहले से तैयार कर लेनी चाहिए।
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इनकम टैक्स में बदलाव
2026 से इनकम टैक्स स्लैब और छूट संबंधी नियमों पर नए संशोधन लागू होंगे। सरकार की कोशिश है कि मध्यम वर्ग के टैक्सदाताओं को राहत मिले और टैक्स स्लैब को लोगों की बढ़ती आमदनी के अनुरूप ढाला जाए। इसके अलावा कुछ वर्गों के लिए टैक्स क्रेडिट और छूटें भी अपडेट की जा सकती हैं, जिसका फायदा वर्ष 2026–27 के Assessment Year से मिलेगा।
8वीं वेतन आयोग से जुड़े बड़े फैसले
8वीं वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना और भत्तों को संशोधित किया जा रहा है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन को नई दरों पर आधारभूत रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें इन्फ्लेशन, जीवन यापन लागत और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
EPFO अपडेट — PF में बदलाव
EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) से जुड़ी नई नीति को भी 2026 में लागू किया जाना है। इसके अंतर्गत PF योगदान दर, पेंशन बोनस और निकासी नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को लंबी अवधि में और बेहतर लाभ मिल सके। इसके अलावा डिजिटलीकरण से ऑनलाइन दावा ट्रैकिंग और आसान निकासी जैसी सुविधाएँ भी दी जा सकती हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव सीधे तौर पर नौकरीपेशा, वरिष्ठ नागरिक और मध्यवर्गीय परिवारों को प्रभावित करेंगे। इसलिए बेहतर है कि लोग 2026 के बजट और टैक्स नियमों को समय रहते समझ लें।
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