उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 के बिजली बिल में 9.17% की छूट: योगी सरकार का दिवाली उपहार
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 28 Oct 2026• अपडेट 28 Oct 2026
उत्तर प्रदेश में बिजली बिल की राहत का सिलसिला अब पाँच महीने लगातार चल रहा है। योगी सरकार ने जुलाई से लेकर नवंबर 2026 तक फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीएएस) के तहत उपभोक्ताओं को बिल में छूट दी, जिसमें नवंबर में 9.17% की सबसे बड़ी राहत दी जाएगी। यह कदम दिवाली के अवसर पर उपभोक्ताओं को ‘गिफ्ट’ देने के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
एफपीएएस के तहत मिली छूट का क्रम
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार महीनों में उपभोक्ताओं को निम्नलिखित प्रतिशत की राहत मिली:
- जुलाई 2026 – 4.43%
- अगस्त 2026 – 2.92%
- सितंबर 2026 – 7.93%
- अक्टूबर 2026 – 5.24%
अब नवंबर 2026 में यह छूट 9.17% तक बढ़ गई है, जिससे उपभोक्ताओं को लगातार पाँच महीने बिजली बिल में राहत का लाभ मिलेगा।
एफपीएएस व्यवस्था का कार्य सिद्धांत
एफपीएएस (Fuel & Power Purchase Adjustment Surcharge) वह तंत्र है, जिसमें बिजली खरीद और ईंधन की वास्तविक लागत टैरिफ में निर्धारित लागत से कम होने पर उपभोक्ताओं को उस अंतर का लाभ बिल में छूट के रूप में दिया जाता है। यूपीपीसीएल ने कहा है कि इस राहत का मुख्य कारण बिजली खरीद लागत का बेहतर प्रबंधन और ईंधन की कीमतों में गिरावट है।
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उपभोक्ता हितों के प्रति यूपीपीसीएल की प्रतिबद्धता
यूपीपीसीएल ने लगातार पाँच महीनों से इस नकारात्मक एफपीएएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। यह कदम राज्य में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के साथ-साथ पारदर्शी बिलिंग को सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों को दर्शाता है।
मुख्य बातें
- नवंबर 2026 में यूपी के बिजली बिल में 9.17% की छूट मिलेगी।
- जुलाई‑अक्टूबर 2026 तक लगातार पाँच महीने एफपीएएस के तहत छूट दी गई।
- एफपीएएस का लाभ बिजली खरीद लागत में कमी और ईंधन कीमतों में गिरावट से आया।
- उपभोक्ताओं को घरेलू, व्यावसायिक एवं अन्य वर्गों में समान लाभ मिलेगा।
- यूपीपीसीएल ने पारदर्शी बिलिंग और उपभोक्ता‑हितैषी नीतियों पर जोर दिया।
यह राहत विशेष रूप से दिवाली के मौसम में उपभोक्ताओं के खर्च को कम करने के उद्देश्य से दी गई है, जिससे घरों में ऊर्जा खर्च के बोझ को हल्का किया जा सके। यूपीपीसीएल ने कहा है कि भविष्य में भी बिजली की कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ता‑हित में कदम उठाने के लिए वे तत्पर रहेंगे।
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