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Government Policy

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता के मुद्दे पर केंद्र को नोटिस जारी किया

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 19 Nov 2026• अपडेट 19 Nov 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता के मुद्दे पर केंद्र को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने NGO लोक प्रहरी की याचिका पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किया, जिसमें कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति से जुड़े MoP को फाइनल…

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को NGO लोक प्रहरी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में केंद्र को निर्देश दिया गया है कि वह मुख्य न्यायालय के चेयरमैन (CJI) के साथ मिलकर एक महीने के भीतर बदलते हुए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप दे, जिससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।

याचिका की मुख्य माँगें

लोक प्रहरी ने याचिका में कई बिंदु रखे हैं:

  • कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति सर्वसम्मत राय पर आधारित होनी चाहिए, जैसा कि 2015 के NJAC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
  • हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्तर पर कॉलेजियम मीटिंग के मिनट्स को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे में लाया जाए।
  • बदलते हुए MoP को फाइनल करने में लगभग 11 साल की देरी को समाप्त किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच और सुनवाई की प्रक्रिया

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक विभाग को नोटिस जारी किया। प्रारम्भ में जस्टिस सुंदरेश ने इस मामले की सुनवाई में हिचकिचाहट जताई, क्योंकि वे स्वयं कॉलेजियम के सदस्य हैं। उन्होंने कहा, “क्या हमें इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कॉलेजियम का हिस्सा हूं।” परंतु याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है और बेंच ने अंततः नोटिस जारी करने को स्वीकार किया।

वकील संजय हेगड़े का बयान

संजय हेगड़े ने कोर्ट के आदेश पर सहमति जताते हुए कहा, “मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।” उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि याचिका में 2015 के NJAC फैसले के बिंदुओं को ध्यान में रखने की मांग की गई है।

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केंद्रीय सरकार से अपेक्षित कार्रवाई

याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह CJI से सलाह लेकर एक महीने के भीतर बदलते हुए MoP को फाइनल करे। साथ ही, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्तर पर कॉलेजियम मीटिंग के मिनट्स को RTI एक्ट के दायरे में लाने की भी मांग की गई है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े।

पारदर्शिता की दिशा में कदम

यदि केंद्र इस नोटिस के अनुसार कार्य करता है, तो कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों में सुधार होगा। यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने NGO लोक प्रहरी की याचिका पर केंद्र और SC के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किया।
  • याचिका में कॉलेजियम मीटिंग के मिनट्स को RTI के दायरे में लाने की मांग की गई।
  • बदलते हुए MoP को फाइनल करने में 11 साल की देरी को समाप्त करने का निर्देश दिया गया।
  • केंद्रीय सरकार को CJI के साथ मिलकर एक महीने के भीतर MoP को अंतिम रूप देने का आदेश।

अधिक जानकारी के लिए आगे की सुनवाई और केंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

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