बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की वापसी को राजनीतिक दिखावा कहा, पासपोर्ट जारी नहीं
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 09 Nov 2026• अपडेट 09 Nov 2026
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर चल रही बहस में बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी लौटने की इच्छा केवल राजनीतिक दिखावा है और इस समय उनका कोई वास्तविक इरादा नहीं है। इस बयान के साथ ही सरकार ने हसीना को नया पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने से इनकार कर दिया है और भारत से उनका प्रत्यर्पण करने की मांग की है।
मुख्य बातें
- मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हसीना की वापसी के बारे में मीडिया में आ रही खबरें राजनीतिक दिखावा हैं।
- हसीना ने दिसंबर 2024 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई थी, पर सरकार ने पासपोर्ट जारी नहीं किया।
- विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना को “भगोड़ा आतंकवादी” और “तानाशाह” कहा।
- बांग्लादेश ने भारत से हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की, भारत ने इस मांग की पुष्टि की लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं बताया।
- हसीना के खिलाफ विशेष न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने खारिज किया है।
हसीना की वापसी की इच्छा और सरकार की प्रतिक्रिया
शेख हसीना ने अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटकर भारत शरण ली थी। उसी वर्ष, बांग्लादेश के विशेष न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई, पर हसीना ने इस फैसले को अस्वीकार किया और मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाया। दिसंबर 2024 में उन्होंने बांग्लादेश लौटने की इच्छा व्यक्त की, जिससे बांग्लादेशी मीडिया में व्यापक चर्चा हुई।
बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हसीना की वापसी के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वे “राजनीतिक दिखावा” हैं। उन्होंने कहा कि यदि हसीना सच में देश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, पर वर्तमान में वह ऐसा नहीं कर रही हैं। इस्लाम ने यह भी बताया कि उनका कार्यालय मंगलवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें हसीना की कानूनी स्थिति और पासपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
पासपोर्ट और NID के अनुरोध पर सरकार का रुख
हसीना ने भारत से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) माँगा था, जिससे वह बांग्लादेश लौट सके। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पिछले गुरुवार को स्पष्ट किया कि हसीना को न तो पासपोर्ट मिलेगा न ही यात्रा के लिए कोई दस्तावेज़ जारी किया जाएगा। उन्होंने हसीना को “भगोड़ा आतंकवादी” और “तानाशाह” के रूप में वर्णित किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार उनके अनुरोध को अस्वीकार कर रही है।
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भारत से प्रत्यर्पण की मांग
बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने, यानी प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मांग की पुष्टि की है, पर अभी तक यह नहीं बताया गया है कि हसीना को बांग्लादेश सौंपने का कोई निर्णय लिया गया है या नहीं। मंत्रालय ने कहा कि इस मांग की तय प्रक्रिया के तहत जांच चल रही है। इस बीच, हसीना की वापसी की इच्छा और बांग्लादेशी अधिकारियों के बयान में स्पष्ट अंतर बना हुआ है।
कानूनी स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ
शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जारी मौत की सजा, उनके पासपोर्ट न मिलने और भारत से प्रत्यर्पण की मांग, सभी मिलकर एक जटिल कानूनी परिदृश्य बनाते हैं। यदि बांग्लादेशी न्यायिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आता, तो हसीना का बांग्लादेश लौटना कठिन ही रहेगा। दूसरी ओर, भारत की जांच प्रक्रिया के परिणाम पर भी हसीना की भविष्य की दिशा निर्भर करेगी।
वर्तमान में बांग्लादेशी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हसीना की वापसी के लिए कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं चल रही है और उनका इरादा केवल “राजनीतिक दिखावा” है। इस स्थिति में, शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए यह मुद्दा आगे भी चर्चा का विषय बना रहेगा।
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