पीलीभीत वोटर लिस्ट गड़बड़ी में योगी सरकार ने दो PCS अधिकारियों को निलंबित किया
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पीलीभीत में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के बाद चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को निलंबित करने का आदेश दिया। इस निर्देश को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों PCS अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
पृष्ठभूमि और विवाद
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप सामने आए। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सूची में हेरफेर से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस संदर्भ में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवाने ने सभी मतदाता पंजीकरण केंद्रों के कंप्यूटर सहायकों की ECINET पोर्टल ID को निष्क्रिय करने का निर्देश जारी किया, ताकि लॉगिन क्रेडेंशियल्स के दुरुपयोग को रोका जा सके।
चुनाव आयोग के निर्देश
31 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को एक पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया:
- ERO मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
- उनकी चार्जशीट की जांच‑पड़ताल (समीक्षा) के लिए आयोग को सौंपी जानी चाहिए और आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता।
- दोनों अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज मौजूदा FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 198 को जोड़ा जाए।
- यदि किसी अधिकारी के लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करने का विचार हो, तो संबंधित अनुशासनात्मक अधिकारियों को आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।
यूपी सरकार की कार्रवाई
उपरोक्त निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दो PCS अधिकारियों—हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी—को निलंबित कर दिया। दोनों अधिकारी पीलीभीत में उप जिलाधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर तैनात थे। निलंबन की प्रक्रिया नियुक्ति विभाग द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की गई।
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साथ ही, मुरादाबाद मंडलायुक्त को पूरे मामले की गहन जांच सौंपी गई है, ताकि अनियमितताओं की सच्ची प्रकृति और जिम्मेदारियों का पता लगाया जा सके।
मुख्य बातें
- पीलीभीत वोटर लिस्ट में अनियमितता के आरोप सामने आए।
- चुनाव आयोग ने 31 अक्टूबर को दो EROs को निलंबित करने का निर्देश दिया।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी को निलंबित कर दिया।
- FIR में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 198 जोड़ने का निर्देश दिया गया।
- मुरादाबाद मंडलायुक्त को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।
भविष्य की संभावनाएँ
निलंबित अधिकारियों की चार्जशीट की समीक्षा और मुरादाबाद मंडलायुक्त की जांच के परिणामों के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी सजा लागू की जा सकती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी।
विरोधी दलों ने इस कदम को सकारात्मक रूप में सराहा, जबकि कुछ ने कहा कि यह केवल सतही कार्रवाई है और पूरी जांच आवश्यक है। आगामी दिनों में आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वय से इस मामले का निपटारा होगा।




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