हाईकोर्ट ने कहा: तलाक न हुआ हो तो भी लिव‑इन महिला को सुरक्षा का अधिकार
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Nov 2026• अपडेट 13 Nov 2026
पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में दायर याचिका के दौरान लिव‑इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि किसी महिला का पहला विवाह है और वह अभी तक कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुई है, तब भी उसे अपनी पसंद के साथी के साथ लिव‑इन में रहने और सुरक्षा की मांग करने से वंचित नहीं किया जा सकता।
केस की पृष्ठभूमि
चंडीगढ़ के एक महिला ने अपने पहले पति से अलग रहकर एक नए साथी के साथ लिव‑इन रिलेशनशिप में रहने की बात अदालत को बताई। वह और उसका पार्टनर दोनों को यह डर था कि उनके रिश्ते के कारण उनकी जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। इस कारण उन्होंने 30 अक्टूबर को चंडीगढ़ के एसएसपी को सुरक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराई।
हाईकोर्ट का निर्णय
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार केवल वैध विवाह तक सीमित नहीं है; लिव‑इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को भी समान सुरक्षा का अधिकार है। अदालत ने कहा, “दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो केवल इस कारण से उनका रिश्ता अपराध नहीं माना जा सकता कि उन्होंने विवाह नहीं किया है या महिला का पहले विवाह से तलाक नहीं हुआ है।”
पुलिस को निर्देश
हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के एसएसपी को निर्देश दिया कि वह 30 अक्टूबर को प्राप्त शिकायत पर विचार करे, खतरे का आकलन करे और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करे। अदालत ने यह भी कहा कि सामाजिक या वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी को सुरक्षा मांगने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
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मुख्य बातें
- पहली शादी से तलाक न हुआ हो तो भी लिव‑इन महिला को सुरक्षा का अधिकार है।
- लिव‑इन रिश्ते को अपराध नहीं माना जा सकता, चाहे महिला का वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।
- हाईकोर्ट ने पुलिस को शिकायत पर नियमानुसार विचार करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
- निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के मौलिक अधिकारों पर आधारित है।
यह फैसला लिव‑इन रिलेशनशिप में रहने वाले कई जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है कि वे सामाजिक या वैवाहिक दबाव के बावजूद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं।
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