छत्तीसगढ़ में वन मंत्री केदार कश्यप की जमीन आवंटन पर कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 02 Oct 2026• अपडेट 02 Oct 2026• 8 views
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही जमीन आवंटन विवाद ने राज्य की राजनीति को गरम कर दिया है। कांग्रेस ने राज्य के वन मंत्री और आदिवासी नेता केदार कश्यप की पत्नी के नाम से जुड़ी कंपनी को कम मूल्य की जमीन के बदले अधिक मूल्य वाली जमीन आवंटित करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इस आरोप को खारिज कर प्रक्रिया को नियमों के अनुसार बताया।
कचना में RDA की नगर विकास योजना के तहत आवंटन
रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने कचना में अपनी नगर विकास योजना के तहत कुल 1.33 एकड़ (लगभग 57,800 वर्गफीट) जमीन का अधिग्रहण किया। इस जमीन का 60% हिस्सा RDA के पास रखा गया और शेष 40% भू-स्वामियों को आवंटित किया गया। कांग्रेस के अनुसार, इस प्रक्रिया में अनियमितता रही है।
कांग्रेस के प्रमुख आरोप
कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने बताया कि 1.33 एकड़ जमीन के बदले 23,327 वर्गफीट (लगभग 2,170 वर्गमीटर) जमीन राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई, जो मंत्री केदार कश्यप की पत्नी के नाम से जुड़ी कंपनी है। उन्होंने कहा कि आवंटित जमीन चौराहे के पास 150 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई है और इसकी बाजार कीमत करोड़ों में है। गुप्ता ने यह भी कहा कि मंत्री के रसूख के चलते कम मूल्य की जमीन के बदले अधिक मूल्य वाली जमीन का आवंटन किया गया।
भाजपा का जवाब
भाजपा प्रवक्ता शिवशंकर पांडे और RDA के उपाध्यक्ष जेपी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार कहा। उन्होंने बताया कि नगर विकास योजना के नियमों के तहत बड़े भूखंडों को मुख्य मार्ग के किनारे आवंटित किया गया है, जिससे विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने वन मंत्री को बदनाम करने के लिए यह मामला उठाया है।
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भाजपा द्वारा अतिरिक्त उदाहरण
भाजपा ने कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा की जमीन का भी हवाला देते हुए कहा कि उनकी 80,000 वर्गफीट से अधिक जमीन मुख्य सड़क के किनारे आवंटित हुई है, जिससे यह दिखाया गया कि बड़े भूखंडों को मुख्य मार्ग के पास ही रखा जाता है।
मुख्य बातें
- कांग्रेस ने वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी की कंपनी को 23,327 वर्गफीट जमीन आवंटित करने का आरोप लगाया।
- आरोप है कि कम मूल्य की जमीन के बदले अधिक मूल्य वाली जमीन दी गई, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
- भाजपा ने कहा कि आवंटन योजना के नियमों के अनुसार किया गया और 60% जमीन RDA के पास रखी गई।
- विवाद के बीच दोनों पक्षों ने अपने-अपने उदाहरण पेश किए, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे।
विवाद के संभावित प्रभाव
यह मामला छत्तीसगढ़ में भूमि आवंटन की पारदर्शिता और सरकारी रिकॉर्ड में जाति वर्गीकरण की सटीकता को लेकर व्यापक चर्चा का कारण बन सकता है। यदि कांग्रेस के आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो यह सरकारी रिकॉर्ड में जाति को ‘सामान्य’ दर्शाकर विशेष लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को उजागर करेगा। वहीं, भाजपा का यह तर्क कि सभी आवंटन नियमानुसार हुए, यह दर्शाता है कि विकास योजनाओं में बड़े भूखंडों को मुख्य मार्ग के पास रखना सामान्य प्रथा है।
आगे की संभावनाएँ
वर्तमान में इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जांच या न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव जारी रहने की संभावना है, और यह मामला आगामी विधानसभा चुनावों में भी एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। यदि सार्वजनिक दबाव बढ़ता है, तो राज्य सरकार को प्रक्रिया की पुनः समीक्षा या स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित करने का दबाव महसूस हो सकता है।
छत्तीसगढ़ में भूमि आवंटन की पारदर्शिता, सरकारी रिकॉर्ड की सटीकता और विकास योजनाओं की निष्पक्षता को लेकर यह विवाद राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर गहरी जाँच का विषय बन सकता है।
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