भदोही का नाम बदलने की राजनीति: 1994‑2026 तक के पाँच प्रमुख मोड़
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 04 Oct 2026• अपडेट 04 Oct 2026• 2 views
भदोही, जो अपने हस्तनिर्मित कालीनों के लिए विश्व‑भर में जाना जाता है, अब नाम‑बदलाव की राजनीति में भी प्रमुख बन गया है। 30 जून 1994 से लेकर 29 जुलाई 2026 तक जिले का नाम पाँच बार बदला, और हर बार यह बदलाव सत्ता‑परिवर्तन या सामाजिक‑सांस्कृतिक कारणों से जुड़ा रहा। इस लेख में हम उन सभी बदलावों, उनके पीछे की राजनीतिक कहानी और वर्तमान स्थिति को विस्तार से समझेंगे।
भदोही का प्रारम्भिक इतिहास
भदोही पहले वाराणसी जिले का हिस्सा था। लंबे समय से अलग जिला बनाने की माँगें चल रही थीं, और 30 जून 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसे अलग जनपद घोषित किया। इस समय इसका नाम भदोही रखा गया।
नाम बदलने के प्रमुख चरण
- 4 दिसंबर 1997 – संत रविदास नगर: मायावती सरकार ने सत्ता में आने के बाद जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। यह कदम संत रविदास के सामाजिक‑धार्मिक सम्मान को दर्शाता था।
- 12 नवंबर 1999 – संत रविदास नगर भदोही: रामप्रकाश गुप्ता की सरकार ने नाम में भदोही जोड़ दिया, जिससे संत रविदास नगर भदोही बना। रिपोर्टों के अनुसार, कालीन निर्यातकों की मांग के कारण मूल नाम को फिर से शामिल किया गया।
- 6 दिसंबर 2014 – फिर भदोही: समाजवादी पार्टी (एसपी) के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट बैठक में नाम को फिर भदोही करने का निर्णय लिया। यह निर्णय जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर लिया गया था।
- 29 जुलाई 2026 – संत रविदास नगर (घोषणा): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले को फिर संत रविदास नगर करने की घोषणा की। उन्होंने 2014 के नाम‑बदलाव का उल्लेख कर एसपी पर निशाना साधा।
मुख्य बातें
- भदोही का पहला अलग जनपद 30 जून 1994 को बना।
- नाम बदलने के पाँच प्रमुख तिथियाँ: 4 दिसंबर 1997, 12 नवंबर 1999, 6 दिसंबर 2014, 29 जुलाई 2026।
- प्रत्येक बदलाव सत्ता‑परिवर्तन (मुलायम, मायावती, गुप्ता, अखिलेश, योगी) से जुड़ा रहा।
- नाम बदलने के पीछे सामाजिक‑धार्मिक सम्मान (संत रविदास) और आर्थिक हित (कालीन निर्यातकों की मांग) दोनों ही कारण रहे।
- 2026 की घोषणा के बाद आधिकारिक अधिसूचना और प्रशासनिक प्रक्रिया अभी बाकी है, जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा फिर से चर्चा में आएगा।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
नाम‑बदलाव की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अक्सर सत्ता‑परिवर्तन के साथ जुड़ी रही है। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मूल नाम रखा, जबकि मायावती सरकार ने इसे संत रविदास के सम्मान में बदल दिया। गुप्ता सरकार ने दोनों नामों को मिलाकर एक संयुक्त पहचान दी, और अखिलेश यादव की एसपी सरकार ने फिर से मूल नाम को प्राथमिकता दी। अब योगी सरकार ने संत रविदास नगर को पुनः स्थापित करने की घोषणा की, जिससे आगामी चुनाव में यह मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।
सामाजिक‑सांस्कृतिक प्रभाव
भदोही का नाम बदलना केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान, व्यापार और सांस्कृतिक अभिमान पर भी असर डालता है। कालीन निर्यातकों ने 1999 में मूल नाम को पुनः जोड़ने की मांग की, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में “भदोही कालीन” की पहचान अधिक मजबूत थी। दूसरी ओर, संत रविदास के नाम को जोड़ना धार्मिक और सामाजिक समूहों के समर्थन को प्राप्त करने का एक साधन रहा है।
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आगे क्या हो सकता है?
योगी सरकार की घोषणा के बाद आधिकारिक अधिसूचना, जिला राजपत्र में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया और सरकारी दस्तावेज़ों में बदलाव अभी बाकी है। यदि यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो अगले वर्ष (2027) के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर बहस तेज़ हो सकती है, क्योंकि एसपी, बसपा और कांग्रेस ने पहले ही इस विषय को चुनावी रणनीति में शामिल कर लिया है।
निष्कर्ष
भदोही का नाम बदलने का सफर सत्ता‑परिवर्तन, आर्थिक हित और सामाजिक‑धार्मिक विचारों का मिश्रण है। 1994‑2026 के दौरान पाँच बार हुए बदलाव दर्शाते हैं कि कैसे एक जिले की पहचान राजनीति के खेल में बदल सकती है। आगामी प्रशासनिक कदम और 2027 के चुनाव इस कहानी को नई दिशा देंगे।
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