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बांग्लादेश के 35 गांवों में 5 महीने से बिजली नहीं, 10,000 लोग प्रभावित

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Nov 2026• अपडेट 13 Nov 2026
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बांग्लादेश के 35 गांवों में 5 महीने से बिजली नहीं, 10,000 लोग प्रभावित
बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के नारिकेल बरिया यूनियन के 35‑40 गांवों में पद्मा नदी के नीचे बिछी केबल टूटने से पाँच महीने से बिजली नहीं है, जिससे 10 हज़ार से अधिक लोग रोज़मर्रा…

बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के सदरपुर उपजिला में स्थित नारिकेल बरिया यूनियन के लगभग 35‑40 गांवों में पिछले पाँच महीनों से बिजली नहीं है। यह संकट पद्मा नदी के नीचे बिछी चार किलोमीटर लंबी बिजली केबल के टूटने के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे 10 हज़ार से अधिक ग्रामीण प्रभावित हैं।

केबल टूटने की पृष्ठभूमि

2021 में सरकार की 100 प्रतिशत विद्युतीकरण योजना के तहत इस क्षेत्र में पहली बार बिजली पहुंचाई गई थी। तब से पाँच साल में केबल चार बार टूट चुकी है। सबसे हालिया टूट‑फूट 8 जून 2026 को हुई, जब पद्मा नदी में तेज़ बहाव और उच्च जलस्तर ने केबल को नुकसान पहुँचाया। मानसून के दौरान मरम्मत कार्य असंभव हो गया, क्योंकि गोताखोर भी नदी के भीतर काम नहीं कर सके।

स्थानीय जीवन पर प्रभाव

बिजली की निरंतर अनुपस्थिति ने ग्रामीणों की दैनिक जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है। फ्रिज, टीवी, पंखे जैसे घरेलू उपकरण बेकार पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आई है, और छोटे दुकानदार व किसान अपनी आजी‑वजी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई घरों ने सोलर पैनल स्थापित किए, जबकि कुछ दर्जी को सिलाई मशीन के लिए नई बैटरी खरीदनी पड़ी, जिसकी लागत लगभग 18 लाख टका (13 612 रुपए) बताई गई।

नई केबल बिछाने की योजना

पुरानी केबल की मरम्मत कठिन होने के कारण अधिकारियों ने नई केबल बिछाने का निर्णय लिया है। अनुमानित खर्च 250 मिलियन टका (लगभग 18.91 करोड़ रुपये) है। चार किलोमीटर लंबी नई केबल पहले ही जुटा ली गई है और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। सभी तैयारियां पूरी होने पर केबल बिछाने में अधिकतम तीन दिन लगेंगे, और बिजली आपूर्ति को अगले दिसंबर तक बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।

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लापरवाही और अवैध रेत खनन के आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने समस्या के समाधान में देरी की है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नदी में अवैध रेत खनन के दौरान केबल टूट गई होगी, परंतु अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। उपभोक्ता संगठन सीएबी के सलाहकार डॉ. एम. शम्सुल आलम ने इसे “गंभीर लापरवाही” कहा और कहा कि बिजली एक आवश्यक सरकारी सेवा है, जिसे मुनाफे‑नुकसान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद नासिरुद्दीन ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 8,500 मतदाता हैं और 10,000 से अधिक लोग बिजली संकट झेल रहे हैं। कई ग्रामीणों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा था, जो अब खराब होने की कगार पर है, और वे इस लम्बे समय तक चल रहे संकट से अत्यंत निराश हैं।

मुख्य बातें

  • पद्मा नदी के नीचे बिछी 4 किमी लंबी केबल 8 जून 2026 को टूट गई।
  • लगभग 35‑40 गांवों में 10 हज़ार से अधिक लोग बिजली से वंचित।
  • पुरानी केबल की मरम्मत असंभव, नई केबल बिछाने की योजना (250 मिलियन टका)।
  • बिजली आपूर्ति को अगले दिसंबर तक बहाल करने का लक्ष्य।
  • स्थानीय लोग लापरवाही और अवैध रेत खनन के आरोप लगा रहे हैं।
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