यूपी के 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली दिवाली गिफ्ट: 2 सितंबर से बढ़ी सैलरी और एरियर
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उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले 2.72 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन मनीष चौहान के शासनादेश के तहत 2 सितंबर 2026 से बढ़ी हुई सैलरी लागू होगी और नवंबर में अक्टूबर की सैलरी के साथ सितंबर का एरियर भी दिया जाएगा।
नया वेतन ढांचा और श्रेणी‑वार भुगतान
शासनादेश में चार श्रेणियों के लिए नया मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है:
- श्रेणी‑1: बिना किसी ईपीएफ/ईएसआई कटौती के 39,000 रुपये (साथ ही 1,501 रुपये सर्विस चार्ज और 390 रुपये यूपीकास सेंटेज सरकार द्वारा भुगतान)।
- श्रेणी‑2: कुल 21,947 रुपये, जिसमें 2,633.64 रुपये ईपीएफ और 160.60 रुपये ईएसआई कटेंगे, शुद्ध 19,148.76 रुपये कर्मचारी के खाते में।
- श्रेणी‑3: कुल 19,446 रुपये, जिसमें 2,333.22 रुपये ईपीएफ और 145.85 रुपये ईएसआई कटेंगे, शुद्ध 16,999.64 रुपये।
- श्रेणी‑4: कुल 17,646 रुपये, जिसमें 2,117.52 रुपये ईपीएफ और 132.35 रुपये ईएसआई कटेंगे, शुद्ध 15,396.14 रुपये।
एरियर का भुगतान
बढ़ी हुई दरें 2 सितंबर से लागू होने के कारण, सभी कर्मचारियों को सितंबर महीने का एरियर अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में मिलेगा। श्रेणी‑1 को छोड़कर बाकी तीन श्रेणियों में वेतन लगभग डेढ़ गुना बढ़ा है। जिन कर्मचारियों को पहले से नई निर्धारित दरों से अधिक वेतन मिल रहा था, उनके भुगतान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
सरकार द्वारा उठाए गए अतिरिक्त खर्च
वेतन में कटे हुए ईपीएफ और ईएसआई के नियोक्ता अंशदान, साथ ही सभी श्रेणियों पर लागू 18 % जीएसटी, सर्विस चार्ज और यूपीकास सेंटेज का खर्च भी सरकार उठाएगी। इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारियों को कुल मिलाकर 20 हज़ार से 40 हज़ार रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का भी लाभ उन्हें मिलेगा।
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मुख्य बातें
- 2 सितंबर 2026 से 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी।
- श्रेणी‑1 को 39,000 रुपये, श्रेणी‑2 को 19,148.76 रुपये, श्रेणी‑3 को 16,999.64 रुपये, श्रेणी‑4 को 15,396.14 रुपये शुद्ध वेतन मिलेगा।
- सभी श्रेणियों में ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, सर्विस चार्ज और यूपीकास सेंटेज का खर्च सरकार उठाएगी।
- नवंबर में अक्टूबर की सैलरी के साथ सितंबर का एरियर भी मिलेगा।
- जिन कर्मचारियों को पहले से अधिक वेतन मिल रहा था, उनके भुगतान में कोई बदलाव नहीं होगा।




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