तेलंगाना हाई कोर्ट ने रंगारेड्डी DM को अवमानना में 6 महीने की कैद और जुर्माना दिया
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 10 Nov 2026• अपडेट 10 Nov 2026
तेलंगाना हाई कोर्ट ने रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी को हाई कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के कारण छह महीने की साधारण कैद और 2,000 रुपये जुर्माना सुनाया। साथ ही कोर्ट ने सजा के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह की रोक भी लगाई, जिससे डीएम को अपील करने का अवसर मिला।
मामले की पृष्ठभूमि
रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट मंडल के तुर्कयंजल के मन्ने मुथियालम्मा कुंटा क्षेत्र में जमीनी विवाद चल रहा था। पीड़ितों ने मार्च 2024 में कलेक्टर से अपने भूखंड क्रमांक 59 और 62 के पूर्वी हिस्से को प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची से हटाने की अर्जी दायर की। हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर 5 अगस्त 2025 को कलेक्टर को निर्देश दिया कि वह 60 दिनों के भीतर निर्णय ले।
समय सीमा का उल्लंघन
हाई कोर्ट ने 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की थी, परंतु कलेक्टर ने इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की। परिणामस्वरूप पीड़ितों ने अवमानना (contempt) की अर्जी दायर की। सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि उसी लेआउट में अन्य भूखंडों को पहले ही प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया था, जबकि इस दो भूखंडों के साथ अलग व्यवहार किया गया।
हाई कोर्ट का निर्णय
न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने कहा कि यदि पिछले आदेश गलत थे, तो बिना अपील दायर किए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी माना कि कलेक्टर ने जानबूझकर हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। इस आधार पर कोर्ट ने कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी को छह महीने की साधारण कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। साथ ही सजा के क्रियान्वयन पर चार हफ्ते की रोक लगाई, जिससे वह अपील कर सकते हैं।
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मुख्य बातें
- रंगारेड्डी कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी को हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर 6 महीने की साधारण कैद और 2,000 रुपये जुर्माना हुआ।
- हाई कोर्ट ने सजा के क्रियान्वयन पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, जिससे डीएम अपील कर सकते हैं।
- मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है; पीड़ितों ने भूखंड क्रमांक 59 और 62 के पूर्वी हिस्से को प्रतिबंधित सूची से हटाने की अर्जी दायर की थी।
- हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को कलेक्टर को 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया, परंतु समय सीमा का उल्लंघन हुआ।
- न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने कहा कि बिना अपील दायर किए आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कानूनी प्रभाव
यह निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों को अनदेखा नहीं कर सकते। अवमानना के तहत दी गई सजा यह दर्शाती है कि न्यायालय आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर सकता है। भविष्य में इसी प्रकार के मामलों में अधिकारियों को समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
इस मामले में अभी अपील की प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है, और चार हफ्ते की रोक के बाद सजा का क्रियान्वयन तय होगा।
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