सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर पर 11 मार्च के फैसले को बरकरार रखा, केंद्र सरकार को झटका
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 06 Nov 2026• अपडेट 06 Nov 2026
सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर से जुड़े अपने 11 मार्च के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कृषि आय को क्रीमी लेयर का आधार नहीं बनाया जा सकता और इस दिशा में जारी रोक को हटाने का आदेश दिया।
मुख्य निर्णय
- कृषि आय को OBC क्रीमी लेयर के निर्धारण में आधार नहीं माना जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई IAS, IPS और IRS अधिकारियों की नियुक्तियों को लागू करने का आदेश दिया गया।
- केंद्र सरकार की याचिका, जिसमें पुराने कानून को लागू करने में राहत की मांग थी, को खारिज कर दिया गया।
पृष्ठभूमि
OBC क्रीमी लेयर का निर्धारण सामाजिक‑आर्थिक स्थिति (SES) के आधार पर किया जाता है, जिससे उन वर्गों को लाभ मिलते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। पिछले वर्षों में कई राज्य और केंद्र सरकारें कृषि आय को क्रीमी लेयर के मानदंड में शामिल करने की कोशिश कर रही थीं, जिससे कई सरकारी पदों में नियुक्तियों पर असर पड़ता। इस मुद्दे को लेकर कई याचिकाएँ दायर हुईं, जिनमें केंद्र सरकार ने भी अपने पुराने नियमों को लागू करने की राहत माँगी थी।
कोर्ट का तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय के स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक‑आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। कृषि आय को अलग से मानना सामाजिक‑आर्थिक असमानताओं को ठीक तरह से नहीं दर्शाता, इसलिए इसे क्रीमी लेयर के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
नियुक्तियों पर प्रभाव
कोर्ट ने उन IAS, IPS और IRS अधिकारियों की नियुक्तियों को वैध कर दिया है, जिन्हें कृषि आय को क्रीमी लेयर के मानदंड में शामिल करने के कारण रोका गया था। इस निर्णय से इन अधिकारियों को उनके पदों पर पुनः स्थापित किया जाएगा और प्रशासनिक कार्यवाही में स्थिरता आएगी।
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केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, परन्तु यह स्पष्ट है कि इस निर्णय से सरकार को अपने मौजूदा OBC नीति में संशोधन करना पड़ेगा। भविष्य में कृषि आय को क्रीमी लेयर के मानदंड में शामिल करने के लिए नई विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
आगे का रास्ता
इस फैसले के बाद, केंद्र सरकार को OBC क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए मौजूदा सामाजिक‑आर्थिक मानदंडों के अनुसार ही नीति बनानी होगी। साथ ही, प्रभावित अधिकारियों की नियुक्तियों को शीघ्रता से लागू करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज़ किया जाना आवश्यक है।
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