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Government Policy

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के पटाखों पर संतुलन की बात की, जागरूकता की अपील

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Oct 2026• अपडेट 12 Oct 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के पटाखों के उपयोग और वायु प्रदूषण को लेकर चेतावनी दी, धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के दौरान पटाखों के उपयोग और उससे उत्पन्न वायु प्रदूषण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, पर साथ ही लोगों को पटाखों के नुकसान के बारे में जागरूक करना भी आवश्यक है।

मुख्य बातें

  • धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को कम प्रदूषण वाले विकल्प अपनाने की अपील की।
  • जागरूकता बढ़ाने को समस्या का प्रभावी समाधान माना गया।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को बाधित करना नहीं है, बल्कि पटाखों से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए जनता को स्वेच्छा से कम प्रदूषण वाले विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक समाज और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना इस समस्या से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है।

स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव

पटाखों से निकलने वाले धुएँ में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणीय पदार्थ जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, जो श्वसन रोग, अस्थमा और हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और रोगग्रस्त लोगों के लिए यह जोखिम अधिक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करते हुए, प्रदूषण को कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपनाने की सलाह दी।

वैकल्पिक उत्सव मनाने के सुझाव

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि लोगों से अनुरोध किया कि वे कम ध्वनि और कम धुएँ वाले विकल्प चुनें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, फूलों की सजावट, और ध्वनि रहित शोभा सामग्री। इन तरीकों से धार्मिक भावना को बनाए रखते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है।

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भविष्य की कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई का संकेत नहीं दिया, पर यह स्पष्ट किया कि यदि पटाखों के उपयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता रहा तो कड़े आदेश जारी किए जा सकते हैं। वर्तमान में अदालत का मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर स्वैच्छिक रूप से बदलाव लाना है।

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