सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली‑NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए चार राज्यों से एक्शन प्लान मांगा
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 09 Nov 2026• अपडेट 09 Nov 2026
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली‑NCR में वाहनों से बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से विस्तृत एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जारी किया, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
पीठ का निर्देश और अपेक्षित रिपोर्ट
पीठ ने दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग तथा चार पड़ोसी राज्यों की सरकारों से लिखित जवाब मांगा। आदेश में विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट की मांग की गई:
- PUC (Pollution Under Control) नियमों के पालन की स्थिति।
- पुराने एवं मानक‑से कम प्रदूषण वाले वाहनों की पहचान और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण।
- जांच किए गए वाहनों की संख्या और चालान काटे गए वाहनों की संख्या।
- GRAP (Graded Response Action Plan) की सिफारिशों के आधार पर उठाए गए कदम।
विशेषज्ञों की राय और अदालत का दृष्टिकोण
सुनवाई के दौरान गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की व्यक्तिगत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के बच्चों के फेफड़े अब “गुलाबी नहीं रहे”। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह केवल पीयर‑रिव्यू शोध पत्रों और विशेषज्ञों की सामूहिक राय पर भरोसा करेगा, न कि व्यक्तिगत राय पर। कोर्ट ने कहा कि GRAP की सिफारिशें तभी बदलेंगी जब कोई विश्वसनीय शोध पत्र इसके विपरीत प्रमाण प्रस्तुत करे।
आगामी सुनवाई और संभावित कदम
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि राज्य पक्षों द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए तो अदालत का हस्तक्षेप सीमित रहेगा, क्योंकि अत्यधिक दंडात्मक उपाय लोगों को कानून तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके बजाय, दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल करने की सलाह दी गई।
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मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली‑NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए चार राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान) से एक्शन प्लान मांगा।
- पीठ ने PUC नियमों के पालन, पुराने वाहनों की जांच और GRAP की सिफारिशों पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की।
- अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय हुई है।
- कोर्ट ने व्यक्तिगत राय के बजाय विशेषज्ञों की सामूहिक राय और पीयर‑रिव्यू शोध पर भरोसा करने का इशारा किया।
- दिवाली जैसे त्योहारों में प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल करने की सिफारिश की गई।
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