रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से हटाई गई 70 तस्वीरों पर सरकार पर उठी कड़ी आलोचना
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 22 Oct 2026• अपडेट 22 Oct 2026
दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित रेहान वाड्रा की ‘नो आइडिया इज फाइनल’ फोटो प्रदर्शनी से लगभग 70 तस्वीरें हटाने के बाद राजनीतिक माहौल गरम हो गया है। हटाई गई तस्वीरें दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी थीं, जिससे इस कदम को कलात्मक स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है।
प्रदर्शनी से हटाई गई तस्वीरें
प्रदर्शनी में कुल लगभग 100 तस्वीरें प्रदर्शित थीं। इनमें से 70 तस्वीरें, जो दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों को दर्शाती थीं, को हटाया गया। हटाने का कारण सरकार ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया, परंतु यह कदम तुरंत ही राजनीतिक बहस का कारण बना।
अशोक गहलोत का बयान
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि युवा कलाकार की कला का “गला घोटा” गया है और यह “लोकतंत्र पर हमला” है। गहलोत ने बीजेपी से सवाल किया कि तस्वीरें क्यों हटाई गईं, और इसे कलात्मक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध के रूप में देखा।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस के नेताओं ने भी इस कदम की निंदा की। प्रियंका गांधी ने इसे “युवाओं की आवाज़ दबाने का प्रयास” कहा। कांग्रेस ने हटाई गई तस्वीरों को कलात्मक स्वतंत्रता का हनन बताया और सरकार पर सवाल उठाया कि ऐसी कार्रवाई से कलाकारों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।
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रेहान वाड्रा का दृष्टिकोण
रेहान वाड्रा ने स्पष्ट किया कि उनकी तस्वीरें किसी राजनीतिक दल या पार्टी से संबंधित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी एक कलाकार के रूप में उनके विचारों और रचनात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए थी, न कि किसी राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए।
मुख्य बातें
- बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से 70 तस्वीरें हटाई गईं।
- हटाई गई तस्वीरें दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी थीं।
- पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा।
- कांग्रेस ने इसे युवाओं की आवाज़ दबाने का प्रयास बताया।
- वाड्रा ने कहा कि उनकी तस्वीरें राजनीतिक नहीं, बल्कि कलात्मक थी।
आगे की संभावनाएँ
हटाई गई तस्वीरों के संबंध में सरकार की आधिकारिक टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। इस विवाद के चलते कई कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों ने अपनी आवाज़ उठाई है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट नीति की मांग की जा रही है।
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