राजनाथ सिंह ने पोस्ट‑ट्रुथ राजनीति को उजागर किया: EVM, SIR और चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों का खंडन
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 19 Oct 2026• अपडेट 19 Oct 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक लेख के माध्यम से विपक्ष के लगातार लगाए जाने वाले चुनाव‑संबंधी आरोपों को झूठ और दुष्प्रचार का हथियार बताया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विश्वसनीयता को लेकर चल रहे विवादों को ‘पोस्ट‑ट्रुथ’ राजनीति का हिस्सा कहा।
मुख्य बातें
- विरोध के EVM, SIR और ECI पर आरोपों को जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का प्रयास बताया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में EVM‑संबंधी सभी संदेहों को खारिज किया और पेपर बैलेट पर लौटने की मांग को अस्वीकार किया।
- 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की शुचिता को संवैधानिक दायित्व बताया और SIR प्रक्रिया को वैध माना।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को बहु‑सदस्यीय चयन समिति के माध्यम से संस्थागत बनाया गया, जिसमें विपक्षी नेताओं की भागीदारी है।
- राजनाथ सिंह ने पोस्ट‑ट्रुथ राजनीति के राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर चेतावनी दी।
विरोध के आरोपों पर रक्षा मंत्री का उत्तर
राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के कुछ धड़े लगातार झूठे आरोपों से जनमत को भ्रमित करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ‘पोस्ट‑ट्रुथ’ शब्द को परिभाषित करते हुए बताया कि इस दौर में भावनात्मक अपीलें और तोड़‑मरोड़ कर पेश की गई बातें अक्सर ठोस तथ्यों पर हावी हो जाती हैं।
EVM पर आरोप
विपक्ष द्वारा बार‑बार EVM में हेरफेर का आरोप लगाया जाता रहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ मामले में सभी संदेहों को दूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के केवल शक पर सवाल उठाना निंदनीय है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद
राजनाथ सिंह ने बताया कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की शुचिता को संवैधानिक दायित्व माना और SIR प्रक्रिया को वैध ठहराया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है और इसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर निरंतर अभियान
मंत्री ने कहा कि ECI और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सात दशकों तक कांग्रेस सरकारों का कार्यकारी नियंत्रण रहा, जिसे वर्तमान सरकार ने बहु‑सदस्यीय चयन समिति के माध्यम से संस्थागत किया। इस बदलाव में विपक्षी नेताओं की भागीदारी है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी है।
इतिहास में पोस्ट‑ट्रुथ राजनीति के उदाहरण
राजनाथ सिंह ने 1951 में तत्कालीन सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने, आपातकाल के दौरान न्यायिक समीक्षा को बाहर करने और उच्च पदों पर इम्युनिटी देने के उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने लोकतंत्र को कमजोर किया और आज की पोस्ट‑ट्रुथ राजनीति का पूर्ववर्ती थे।
वर्तमान सरकार की तुलना
मंत्री ने मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान संविधान के प्रति दिखाए गए सम्मान की तुलना की। उन्होंने बताया कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और इसके बाद किसी भी ‘पिछले दरवाजे’ से कानून बनाने की कोशिश नहीं की गई। राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का हटाना और कृषि कानूनों को वापस लेना भी इस सम्मान का प्रतिबिंब है।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर की चेतावनी
राजनाथ सिंह ने अंबेडकर के ‘अराजकता का व्याकरण’ पर दिए गए भाषण को याद दिलाते हुए कहा कि असहमति झूठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति की स्वतंत्रता है, पर वह असहमति सामाजिक शांति और संस्थागत भरोसे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
निष्कर्ष
रक्षा मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि विपक्ष के नेताओं को असली लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझना चाहिए और पोस्ट‑ट्रुथ राजनीति के बजाय तथ्य‑आधारित बहस को अपनाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक धड़ों से अपील की कि वे सत्य के आधार पर असहमति व्यक्त करें, न कि झूठे दावे और दुष्प्रचार से अराजकता फैलाएँ।
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