राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पर सरकार पर निशाना साधा
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Oct 2026• अपडेट 12 Oct 2026
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों को तीखा निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ‘किला’ बना दिया गया है और हर दिशा में पुलिस की भारी तैनाती की गई है।
प्रदर्शन की पृष्ठभूमि
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में कई समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए गए। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि सरकार इस मुद्दे को दबाने के लिए दिल्ली को ‘किला’ बना रही है।
राहुल गांधी का बयान
राहुल गांधी ने कहा, “दिल्ली को किला बना दिया गया है, हर तरफ पुलिस तैनात है… पता चलता है कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है।” उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से बात की है और लगभग 50 % पुलिसवाले उनके साथ हैं, जो उनके कार्यों को ‘अच्छा’ मानते हैं।
पुलिस की तैनाती पर टिप्पणी
राहुल ने कहा कि “हम चाहते हैं कि दिल्ली में 20 से 30 हजार पुलिस वाले तैनात रहें” जिससे यह स्पष्ट हो कि सरकार प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था बना रही है।
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मुख्य बातें
- राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना की।
- उन्होंने कहा कि दिल्ली को ‘किला’ बना दिया गया है और हर दिशा में पुलिस की भारी तैनाती है।
- राहुल का दावा है कि लगभग 50 % पुलिसवाले उनके साथ हैं और उनके कार्यों को समर्थन देते हैं।
- उन्होंने 20‑30 हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रदर्शन का संभावित प्रभाव
राहुल गांधी के इस बयान से राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ने की संभावना है। विपक्षी दलों ने पहले भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए हैं, और इस बार भी यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, परन्तु पुलिस की तैनाती और सुरक्षा उपायों को लेकर विभिन्न पक्षों से अलग‑अलग राय सामने आ रही हैं।
आगे की संभावनाएँ
यदि प्रदर्शन जारी रहता है, तो यह चुनाव आयोग की कार्यवाही और आगामी चुनावों की तैयारी पर असर डाल सकता है। विपक्षी दलों का यह दावा है कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
स्थिति को देखते हुए, यह देखना बाकी है कि आगे कौन‑सी कदम उठाए जाएंगे और क्या यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा का विषय बनेगा।
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