पंजाब में दिवाली पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड उछाल, एक दिन में 1,152 जगह लगी आग
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पंजाब में दिवाली के अवसर पर पराली जलाने की घटनाओं में अभूतपूर्व उछाल देखी गई। 8 नवंबर को राज्य भर में उपग्रह रिमोट‑सेंसिंग द्वारा 1,152 सक्रिय आग की घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। इस रिकॉर्ड में संगरूर जिला सबसे आगे रहा, जहाँ एक ही दिन में 194 घटनाएं पाई गईं।
पराली जलाने के आँकड़े: एक दिन में 1,152 घटनाएं
पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) के आधिकारिक डेटा के अनुसार, रविवार को सैटेलाइट ने पूरे राज्य में 1,152 सक्रिय पराली जलाने की घटनाएं पहचान लीं। यह संख्या 7 नवंबर को दर्ज 163 मामलों से कई गुना अधिक है। इस सीजन में अब तक कुल 4,459 मामलों की रिपोर्ट हुई है।
पिछले वर्षों की तुलना
पिछले तीन सालों में 8 नवंबर को दर्ज मामलों की तुलना करने पर स्पष्ट अंतर दिखता है। 2024 में 730 घटनाएं और 2025 में केवल 238 घटनाएं दर्ज हुई थीं। इस साल की 1,152 घटनाएं न केवल दो सालों के औसत से अधिक हैं, बल्कि पिछले तीन वर्षों में इस तिथि पर सबसे अधिक भी हैं।
जिला‑वार वितरण
- संगरूर: 194 घटनाएं – सबसे अधिक
- रूपनगर: 1 घटना – सबसे कम
- अन्य जिलों में घटनाओं की संख्या विविध, पर कुल मिलाकर राज्य में व्यापक उछाल
प्रशासनिक कार्रवाई और जुर्माना
पराली जलाने के मामलों में वृद्धि को देखते हुए पंजाब सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अब तक 62 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें 33 लाख रुपये की वसूली भी हो चुकी है। पुलिस ने लगभग 900 व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है और राजस्व रिकॉर्ड में 1,017 ‘रेड एंट्री’ (लाल निशान) लगाई गई हैं।
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वायु गुणवत्ता पर प्रभाव
पराली जलाने से उत्पन्न धुएँ से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता है। यह डेटा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत PRSC द्वारा मानक प्रोटोकॉल के तहत तैयार किया गया है।
मुख्य बातें
- दिवाली के दिन (8 नवंबर) पंजाब में 1,152 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज
- संगरूर में 194 घटनाओं के साथ सबसे अधिक मामला
- इस सीजन में कुल 4,459 मामलों की रिपोर्ट
- पिछले तीन सालों में इस तिथि पर सबसे अधिक घटनाएं
- 62 लाख रुपये से अधिक जुर्माना, 33 लाख रुपये की वसूली
- लगभग 900 FIR और 1,017 रेड एंट्री दर्ज
पंजाब में पराली जलाने की लगातार बढ़ती घटनाएं न केवल पर्यावरणीय संकट को उजागर करती हैं, बल्कि राज्य सरकार की मौजूदा नीतियों और प्रवर्तन तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त निगरानी, किसानों को वैकल्पिक उपायों की जानकारी और आर्थिक प्रोत्साहन के बिना इस समस्या का समाधान कठिन रहेगा।




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