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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली हवाई अड्डे पर 3 घंटे रोकने के बाद 50,000 रुपये का कस्टम शुल्क

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 21 Oct 2026• अपडेट 21 Oct 2026
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली हवाई अड्डे पर 3 घंटे रोकने के बाद 50,000 रुपये का कस्टम शुल्क
पेरिस से लौटते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोका गया और कस्टम विभाग ने उनके सामान पर लगभग 50,000 रुपये का शुल्क लगाया,…

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौरे से लौटने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर एक नया विवाद उत्पन्न हुआ। कस्टम विभाग ने उनके साथ आए स्टाफ के सामान की जांच के दौरान कुछ वस्तुएँ पाईं, जिन्हें घोषित नहीं किया गया था, और नियमों के अनुसार लगभग 50,000 रुपये का कस्टम शुल्क लगाया गया।

कस्टम जांच और शुल्क का विवरण

कस्टम अधिकारियों ने मान और उनके स्टाफ के सामान की जांच के दौरान ऐसी वस्तुएँ पाईं, जिनका डिक्लेरेशन नहीं किया गया था। भारतीय सीमा शुल्क नियमों के अनुसार, बिना घोषणा की गई वस्तुओं पर शुल्क व ड्यूटी लगना सामान्य प्रक्रिया है। इस जांच के परिणामस्वरूप, कस्टम विभाग ने लगभग 50,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया।

AAP का आरोप और राजनीतिक प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मान को दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोका गया और यह कार्रवाई “दुर्भावनापूर्ण सवाल” से प्रेरित थी। पन्नू ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब के लोगों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

केंद्रीय सरकार की स्थिति

वर्तमान में कस्टम विभाग ने इस शुल्क के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। इसलिए, आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि इस कार्रवाई के पीछे क्या कारण थे और क्या यह किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम है।

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मुख्य बातें

  • पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस से लौटते ही दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोका गया।
  • कस्टम विभाग ने उनके सामान पर लगभग 50,000 रुपये का शुल्क लगाया।
  • AAP ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की राजनीतिक चाल बताया और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए।
  • कस्टम विभाग ने अभी तक इस शुल्क के बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि इस मुद्दे पर आगे कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई होती है, तो यह पंजाब और केंद्र सरकार के बीच मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकता है। साथ ही, कस्टम नियमों के पालन और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच की सीमा को लेकर चर्चा जारी रहने की संभावना है।

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