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महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर पुजारी महासंघ ने किया भेदभाव का आरोप

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 18 Nov 2026• अपडेट 18 Nov 2026
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महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर पुजारी महासंघ ने किया भेदभाव का आरोप
अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर प्रबंध समिति पर भेदभाव का आरोप लगाया, प्रमुख पुजारियों को भी समान अधिकार देने की…

उज्जैन के विश्व‑प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर फिर से विवाद उभरा है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर प्रबंध समिति पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए, देश के प्रमुख मंदिरों के पुजारियों को भी साधु‑संतों के समान गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग की है।

महासंघ की मुख्य मांगें

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश शर्मा ने प्रबंध समिति की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समिति कई स्वघोषित पीठाधीश्वरों और संतों को बिना किसी दस्तावेज़ या परंपरा की जाँच के गर्भगृह में प्रवेश दे रही है, जबकि वास्तविक पुजारियों को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

भेदभाव के आरोप

महासंघ ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि मंदिर समिति इस भेदभाव को समाप्त नहीं करती, तो मामला सीधे प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। पंडित महेश शर्मा ने उज्जैन में कुछ लोगों द्वारा छोटे‑छोटे प्लॉट खरीदकर या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर आश्रम बनाकर ‘संत’, ‘महंत’ या ‘पीठाधीश्वर’ के बोर्ड लगाने की प्रक्रिया को भी प्रश्नवाचक किया।

मुख्य बातें

  • महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर पुजारी महासंघ ने प्रबंध समिति पर भेदभाव का आरोप लगाया।
  • महासंघ ने प्रमुख पुजारियों को भी साधु‑संतों के समान गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग की।
  • यदि मांग पूरी नहीं हुई तो मामला प्रधानमंत्री‑मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाने की दो टूक चेतावनी दी गई।
  • पंडित महेश शर्मा ने कहा कि कई स्वघोषित पीठाधीश्वर बिना दस्तावेज़ के गर्भगृह में प्रवेश पा रहे हैं, जबकि वास्तविक पुजारी बाहर रखे जा रहे हैं।
  • महासंघ ने मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधीश से नियम सभी के लिए समान बनाने की अपील की।

भविष्य की संभावनाएँ

महासंघ ने बताया कि इस संबंध में पहले भी प्रबंध समिति को ज्ञापन सौंपा गया था, परन्तु अब तक कोई ठोस बदलाव नहीं आया। यदि पुजारी समुदाय की मांग अनसुनी रहती है, तो यह मुद्दा राज्य‑स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन सकता है।

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इस विवाद का समाधान न होने पर महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता और समानता की मांगें और तीव्र हो सकती हैं, जिससे धार्मिक संस्थानों में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ेगा।

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