झोटा केस में इंसाफ मोर्चे और पंजाब सरकार के बीच कई मांगों पर सहमति
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 05 Nov 2026• अपडेट 05 Nov 2026
परविंदर सिंह झोटा के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए चल रहे संघर्ष के 23वें दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों और इंसाफ मोर्चे के बीच पाँच घंटे की बैठक के बाद कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, जबकि सीएम और डीजीपी के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं हुआ।
बैठक में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों की सूची
बैठक में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, पुलिस के उच्च अधिकारी और इंसाफ मोर्चे के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्य मांगों पर सहमति
- जेल में बंद लक्खा सिधाना सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई।
- परविंदर सिंह झोटा के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रिहाई के बाद ही शुरू होगी।
- झोटा के परिवार को 2 करोड़ रुपये मुआवजा और एक परिवार सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन।
- दलजीत सिंह (ड्रग ओवरडोज से मरे) के परिवार को भी समान मुआवजा और नौकरी का वादा।
- झोटा के नाम पर ख्याला कलां में ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी एक सप्ताह के भीतर दी जाएगी।
- संबंधित पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध उच्च स्तरीय जांच का भरोसा।
- झोटा की स्मृति में प्रतिमा लगाने की अनुमति, लेकिन घटना स्थल पर निजी संपत्ति के कारण प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी।
रिहाई और मुकदमों से जुड़ी अतिरिक्त मांगें
इंसाफ मोर्चे ने गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की। साथ ही 13 अक्टूबर से शुरू हुए संघर्ष के दौरान भम्मे कलां, बुढलाडा और अकालिया से जुड़े मामलों, पंजाब भर में फ्लेक्स फाड़ने के मामलों और झोटा के पिता तथा एंटी‑ड्रग्स टास्क फोर्स के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कथित झूठे मुकदमों को भी रद्द करने की मांग की गई।
सरकारी कार्रवाई में स्थगन
इन समझौतों के बाद 5 नवंबर को मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की घोषणा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
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मुख्य बातें
- जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई पर सहमति।
- झोटा के परिवार को 2 करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी का आश्वासन।
- झोटा के नाम पर ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी।
- स्मारक प्रतिमा की अनुमति, लेकिन घटना स्थल पर नहीं।
- गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और मुकदमों की रद्दीकरण की मांगें जारी।
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