झारखंड में निशा भगत आत्महत्या मामले की CBI जांच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सिफारिश
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 11 Nov 2026• अपडेट 10 Nov 2026
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशा भगत की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिससे इस विवादास्पद मामले में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। निशा भगत, जो एक चर्चित महिला आदिवासी नेता थीं, 6 नवंबर को फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या कर गईं, और तब से राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन होते आ रहे हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
निशा भगत की आत्महत्या के बाद उनके पिता ने रांची के पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के आधार पर अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही पिठोरिया थाना के प्रभारी सतीश पांडेय को भी लाइन हाजिर किया गया, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे।
जांच की वर्तमान स्थिति
रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है। इस टीम में डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं और वे मामले के सभी पहलुओं—आत्महत्या के कारण, पुलिस की कार्यवाही, और आरोपियों की भूमिका—की गहन जांच कर रहे हैं।
बीजेपी का विरोध प्रदर्शन
बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए रांची महानगर जिला के तत्वावधान में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। समीर उरांव, एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ आदिवासी नेता, ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नेतृत्व किया। जुलूस में जलती मशालें, तख्तियां और पार्टी का झंडा लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदर्शन किया गया, जहाँ कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग की।
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मुख्य बातें
- निशा भगत की आत्महत्या 6 नवंबर को फेसबुक लाइव पर हुई।
- पिता की लिखित शिकायत के बाद अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को आरोपी बनाया गया।
- पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को लाइन हाजिर किया गया, उनकी भूमिका की भी जांच चल रही है।
- रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर डीएसपी स्तर की SIT गठित, सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
- बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिससे मामले में नई दिशा मिलने की संभावना।
आगे की संभावनाएँ
सीबीआई को केस सौंपे जाने पर, जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर जनता की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं। यदि सीबीआई जांच शुरू होती है, तो यह न केवल आरोपियों की गिरफ्तारी, बल्कि पुलिस की कार्यवाही की भी समीक्षा करेगा। इस बीच, राज्य सरकार और न्यायिक प्राधिकरणों से अपेक्षा है कि वे जांच प्रक्रिया को शीघ्र और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाएँ।
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