हिमाचल सरकार ने महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता और गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला किया
3 मिनट में पढ़ें
By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Nov 2026• अपडेट 13 Nov 2026
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने चुनावी वादों को साकार करने के लिए दो प्रमुख सामाजिक‑आर्थिक कदम उठाए हैं। कैबिनेट बैठक में 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता और लगभग एक लाख अति‑गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता
इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत, राज्य सरकार ने 18‑59 वर्ष की महिलाओं को मासिक ₹1,500 देने का निर्णय लिया। यह सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो इस आयु‑वर्ग में हैं और निधि के मानदंडों को पूरा करती हैं। इस कदम को कांग्रेस की चुनावी गारंटी को पूरा करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मुख्य बातें
- लाभार्थी: 18‑59 वर्ष की पात्र महिलाएँ
- राशि: ₹1,500 प्रति माह
- निधि: इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि
- अनुमोदन: हिमाचल कैबिनेट बैठक में
गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली
राज्य के लगभग 1 लाख अति‑गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजना मौजूदा 125 यूनिट निःशुल्क बिजली की सुविधा के साथ लागू होगी, जिससे सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी वही लाभ जारी रहेगा।
मुख्य बातें
- लाभार्थी: लगभग 1 लाख अति‑गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
- मुक्त बिजली: 300 यूनिट प्रति माह
- साथ ही: सामान्य घरों को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली की सुविधा जारी
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
कैबिनेट ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर भी मुहर लगाई। ट्रेजरी, अकाउंट्स एंड लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA‑IT) तथा मल्टी‑टास्क वर्कर जैसे पदों का सृजन किया गया और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह कदम राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवा वर्ग को स्थायी रोजगार प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।
आपके लिए संबंधित खबरें
शीतकालीन सत्र की तैयारी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के एजेंडे में इन सामाजिक‑आर्थिक प्रस्तावों को विधायी रूप से पारित करने की चर्चा शामिल है। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने वाले सत्र में इन उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी कदमों पर भी विचार किया जाएगा।
इन निर्णयों के साथ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ऊर्जा सुरक्षा और युवा रोजगार के क्षेत्रों में अपने चुनावी वादों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे की रिपोर्ट में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया को कवर किया जाएगा।
टिप्पणियाँ
0