पूर्व न्यायाधीशों के पैनल ने CM योगी से 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने के दावे के प्रमाण मांगे
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक सार्वजनिक बयान में कहा कि राज्य में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र आयोग ने योगी को लिखित रूप में उन दावों के समर्थन में कोई प्रमाण या आँकड़े प्रदान करने का अनुरोध किया है।
पैनल का गठन और कार्यक्षेत्र
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर गठित यह आयोग, लायर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (एलएएफसी) की पहल पर बना है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकुर कर रहे हैं। पैनल का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र मतदाता के नाम को अनुचित तरीके से हटाया गया है या नहीं।
योगी के बयान का विवरण
योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने इस बात को आगामी चुनावों में संभावित मतदाता अधिकार हनन के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि, उन्होंने इस दावे को समर्थन देने के लिए कोई आधिकारिक आँकड़ा या दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किया।
आयोग की मांग
एलएएफसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग ने मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि यह दावा सत्य है तो कृपया वह सभी सहायक सामग्री, आँकड़े और प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज़ प्रदान करें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया में कौन‑सी खामियाँ रही होंगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राप्त सामग्री की पूरी स्वायत्तता और निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी।
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आगामी कदम और संभावित प्रभाव
आयोग ने कहा कि यदि आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं होते हैं तो वह अपने अधिकार के तहत आगे की जांच कर सकते हैं। इस मामले की जांच का परिणाम आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा असर डाल सकता है।
मुख्य बातें
- CM योगी ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता नाम हटने का दावा किया।
- सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पैनल इस दावे के समर्थन में कोई प्रमाण मांगा है।
- पैनल की अध्यक्षता न्यायाधीश मदन बी. लोकुर कर रहे हैं।
- आयोग ने कहा कि वह प्राप्त सामग्री की पूरी निष्पक्षता से जांच करेगा।
- जांच का परिणाम आगामी चुनावों में मतदाता सूची की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
इस समय तक मुख्यमंत्री योगी ने कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ या आँकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। पैनल की जांच के परिणामों की प्रतीक्षा है, जो इस दावे की सच्चाई को स्पष्ट कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।




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