अमित शाह ने NIA को दिया नया एंटी‑टेरर प्लान: ड्रोन, क्रिप्टो और सीमा पार फंडिंग पर कड़ी कार्रवाई
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नई दिल्ली में आयोजित NIA की छठी एंटी‑टेरर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इस मंच से जारी किए गए निर्देशों में राज्यों की एंटी‑टेरर यूनिट को सुदृढ़ करना, हर पुलिस थाने को एंटी‑टेरर ग्रिड से जोड़ना और ‘प्रहार’ (PRAHAAR) नीति के तहत तकनीकी‑आधारित खतरों को रोकना प्रमुख रहा।
मुख्य निर्देश
- सभी राज्यों की एंटी‑टेरर स्पेशल यूनिट को सशक्त किया जाए।
- हर पुलिस थाने को एंटी‑टेरर ग्रिड से जोड़ा जाए ताकि सूचना‑साझा करने में तेज़ी आए।
- ‘प्रहार’ नीति के तहत सभी सुरक्षा एजेंसियों का समन्वित कार्य सुनिश्चित किया जाए।
- सीमा‑पार ड्रोन के प्रयोग, क्रिप्टो‑करेंसी द्वारा फंडिंग और अन्य तकनीकी साधनों को रोकने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाएँ।
- जम्मू‑कश्मीर में आतंकवादी भर्ती को पूरी तरह बंद करने की दिशा में कार्रवाई तेज़ की जाए।
ड्रोन, क्रिप्टो और सीमा‑पार फंडिंग पर विशेष ध्यान
NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने बताया कि सीमा‑पार ड्रोन का प्रयोग, क्रिप्टो‑करेंसी द्वारा फंडिंग और अन्य हाई‑टेक साधन आतंकवादी नेटवर्क को सशक्त बना रहे हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए, NIA ने विशेष कार्य योजना तैयार की है जिसमें ड्रोन की निगरानी, साइबर‑फ़ोरेंसिक क्षमता को बढ़ाना और क्रिप्टो‑लेन‑देन की ट्रैकिंग शामिल है।
ड्रोन नियंत्रण
सीमा‑पार ड्रोन के प्रयोग को रोकने के लिए सीमा‑पार निगरानी प्रणाली को उन्नत किया जाएगा। इसमें रडार, सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी सेंसर का समन्वय शामिल है, जिससे किसी भी अनधिकृत उड़ान को तुरंत पहचान कर रोक सकें।
क्रिप्टो‑फाइनेंस पर रोक
क्रिप्टो‑करेंसी के माध्यम से फंडिंग को ट्रैक करने के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों को नई तकनीकी टूल्स प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ब्लॉकचेन‑आधारित लेन‑देन की निगरानी को सख़्त किया जाएगा।
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‘प्रहार’ (PRAHAAR) नीति का कार्यान्वयन
अमित शाह ने ‘प्रहार’ नीति को सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच एकीकृत रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया। इस नीति के तहत:
- केंद्र और राज्य स्तर पर खुफिया सूचना का त्वरित आदान‑प्रदान होगा।
- सभी थानों में एंटी‑टेरर ग्रिड स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर भी तेज़ प्रतिक्रिया संभव होगी।
- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़ को तोड़ने के लिए विशेष कार्य समूह बनाए जाएंगे।
- जवानी को कट्टरपंथी विचारधारा से दूर रखने के लिए सामाजिक‑सांस्कृतिक पहल को सुदृढ़ किया जाएगा।
कानूनी कदम और सजा
NIA ने बताया कि आतंकवादी मामलों में जांच के साथ‑साथ अदालत में मजबूत पैरवी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा। यह कदम आतंकवादियों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक माना गया।
मुख्य बातें
- राज्य की एंटी‑टेरर यूनिट को सशक्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे।
- हर पुलिस थाने को एंटी‑टेरर ग्रिड से जोड़ने से सूचना‑साझा करने में तेजी आएगी।
- ‘प्रहार’ नीति के तहत सभी सुरक्षा एजेंसियों का समन्वित कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
- सीमा‑पार ड्रोन, क्रिप्टो‑फाइनेंस और अन्य हाई‑टेक साधनों को रोकने के लिए नई तकनीकी उपाय लागू किए जाएंगे।
- जम्मू‑कश्मीर में आतंकवादी भर्ती को पूरी तरह बंद करने की दिशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन निर्देशों के कार्यान्वयन से भारत में आतंकवाद के खिलाफ एक सुसंगत, तकनीकी‑समर्थित और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रणनीति तैयार होने की उम्मीद है।




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