GRAP‑3 के बावजूद दिल्ली‑NCR में प्रदूषण बढ़ा, नोएडा में स्कूलों को हाइब्रिड मोड और वाहन प्रतिबंध
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Nov 2026• अपडेट 12 Nov 2026
दिल्ली‑NCR में जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। ग्रेड‑एयर‑क्वालिटी‑अप्रोच‑पॉलिसी (GRAP‑3) के तहत कई प्रतिबंध लागू होने के बावजूद बुधवार रात को दिल्ली का औसत AQI 313 दर्ज हुआ, जो ‘भारी प्रदूषण’ श्रेणी में आता है। इस स्थिति में नोएडा‑ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का आदेश मिला, जबकि BS‑3 पेट्रोल और BS‑4 डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया।
मुख्य प्रतिबंध और निर्देश
- हाइब्रिड मोड में पढ़ाई: नोएडा के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन‑ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया गया।
- वाहन प्रतिबंध: BS‑3 पेट्रोल और BS‑4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक, साथ ही 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी प्रतिबंध।
- निर्माण‑धूल नियंत्रण: गैर‑जरूरी निर्माण, डिमोलिशन, खुदाई, पाइलिंग, सड़क मरम्मत, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग पर रोक।
- निगरानी: शहर के CCTV कैमरों और कमांड‑कंट्रोल सेंटर की मदद से नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तुरंत चालान जारी किया जाएगा।
- स्वास्थ्य सलाह: N‑95 या N‑99 मास्क पहनने, सुबह‑शाम के व्यायाम से बचने और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा अस्थमा‑रोगियों को घर के अंदर रहने की सलाह।
हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का विवरण
नोएडा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया कि वे कक्षा 5 तक के छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प प्रदान करें। जिन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें नियमित रूप से डिजिटल लेसन चलाने होंगे, जबकि शारीरिक कक्षाओं को सीमित समय के लिए बंद रखा जाएगा। यह कदम बच्चों को अत्यधिक धुंधली हवा से बचाते हुए शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
वाहन प्रतिबंध के नियम और प्रवर्तन
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि BS‑3 पेट्रोल और BS‑4 डीजल वाहनों के साथ-साथ 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना और वाहन जब्ती का सामना करना पड़ेगा। पुलिस ने कहा कि CCTV कैमरों और कमांड‑कंट्रोल सेंटर की रीयल‑टाइम निगरानी से नियम‑उल्लंघन की पहचान तेज़ी से की जाएगी।
निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदियां
GRAP‑3 के तहत धूल‑उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी गैर‑आवश्यक निर्माण, डिमोलिशन, खुदाई, ट्रेंचिंग, पाइलिंग, सड़क निर्माण, मरम्मत, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि इन कार्यों से उत्पन्न धूल हवा में मिलकर PM2.5 और PM10 स्तर को बढ़ाती है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी और सलाह
प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को N‑95 या N‑99 मास्क पहनने, सुबह‑शाम के समय बाहर टहलने या भारी व्यायाम करने से बचने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा, हृदय रोग या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहने और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है।
पराली जलाने और परिवहन का योगदान
बुधवार को दिल्ली में पराली जलाने का योगदान लगभग 7 प्रतिशत था, जो गुरुवार तक 20 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। मंगलवार को 6 राज्यों में 927 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुईं। साथ ही, परिवहन क्षेत्र का योगदान भी उच्च स्तर पर रहा, जिससे AQI में भारी वृद्धि हुई।
वर्तमान AQI स्थिति और भविष्य की संभावनाएं
बुधवार को दिल्ली के 58 निगरानी केंद्रों में से 34 पर ‘बहुत खराब’, 22 पर ‘खराब’ और एक केंद्र पर ‘गंभीर’ स्तर दर्ज किया गया। केवल दिल्ली छावनी क्षेत्र में AQI 117 (मध्यम) रहा। प्रशासन ने कहा कि मौसम और हवा की दिशा पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन सख्त प्रतिबंधों के बावजूद निकट भविष्य में प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी की संभावना कम दिख रही है।
मुख्य बातें
- नोएडा में कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी।
- BS‑3 पेट्रोल और BS‑4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी रोक।
- CCTV और कमांड‑कंट्रोल सेंटर के माध्यम से नियम उल्लंघन पर तुरंत चालान।
- निर्माण, डिमोलिशन, पेंटिंग आदि धूल‑उत्सर्जन वाले कार्यों पर सख्त पाबंदियां।
- सामान्य जनता को N‑95/99 मास्क, बाहर व्यायाम न करने और विशेष समूहों को घर के अंदर रहने की सलाह।
- पराली जलाने का योगदान बढ़ने की संभावना, जिससे AQI में और वृद्धि हो सकती है।
इन सभी उपायों के बावजूद दिल्ली‑NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन, नागरिकों और उद्योगों को मिलकर ही इस गंभीर पर्यावरणीय संकट को नियंत्रित करने की जरूरत है।
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