चीन के सरकारी अस्पताल में हाई‑टेक सुविधाओं से प्रभावित भारतीय मरीज
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 11 Nov 2026• अपडेट 11 Nov 2026
बिहार के रहने वाले राजीव गुप्ता और उनकी चीनी पत्नी नव्या (लियू डैन) ने चीन के झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के ‘द सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल’ का दौरा किया। अस्पताल में प्रवेश से लेकर दवा प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया में हाई‑टेक सुविधाओं का प्रयोग देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनका अनुभव यूट्यूब पर साझा किया गया और सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का कारण बना।
हाई‑टेक प्रवेश और सुरक्षा
अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मेट्रो या एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा जाँच होती है। एंट्री गेट पर ही इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड मौजूद है, जिससे गंभीर मामलों में एयरलिफ्ट की सुविधा मिलती है।
डिजिटल अपॉइंटमेंट और कियोस्क
नव्या ने अल्ट्रासाउंड के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया था। अस्पताल में स्थापित कियोस्क पर अंग्रेजी‑चीनी दोभाषी विकल्प उपलब्ध है, जिससे विदेशी मरीज स्वयं जानकारी भरकर जांच प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सफाई और सुविधाएँ
पूरे परिसर में निरंतर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। फर्श, वार्ड और सार्वजनिक क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की निरंतर उपस्थिति रहती है। मरीजों के लिए व्हीलचेयर, मुफ्त गर्म‑ठंडा पानी और सूचना डेस्क जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
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ऑटोमेटिक दवा वितरण प्रणाली
डॉक्टर के पर्चे पर दवा लिखते ही फार्मेसी में ऑटोमेटिक बेल्ट सिस्टम सक्रिय हो जाता है। दवाइयाँ सीधे काउंटर तक पहुँचती हैं, जिससे मरीज को फार्मेसी में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। यह प्रणाली प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाती है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
राजीव के वीडियो को देख कर कई उपयोगकर्ताओं ने चीन के सरकारी अस्पतालों की आधुनिकता की प्रशंसा की। कुछ ने भारत के सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध होने की उम्मीद जताई।
मुख्य बातें
- चीन के सरकारी अस्पताल में सुरक्षा जाँच, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड जैसी इमरजेंसी सुविधाएँ हैं।
- ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, कियोस्क पर दोभाषी विकल्प और स्व-सेवा डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध है।
- सफाई पर विशेष ध्यान, मुफ्त पानी, व्हीलचेयर जैसी मरीज‑सहायक सुविधाएँ हैं।
- ऑटोमेटिक दवा वितरण बेल्ट सिस्टम से फार्मेसी में इंतजार समय घटता है।
- वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर चीन के सरकारी अस्पतालों की प्रशंसा और भारत में समान सुविधाओं की मांग बढ़ी।
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