दिल्ली के 12 सरकारी कॉलेजों में खेल अनुदान 5 लाख तक, छात्रावास व डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विस्तार
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 17 Oct 2026• अपडेट 17 Oct 2026
दिल्ली सरकार ने अपने 12 सरकारी वित्तपोषित कॉलेजों में खेल सुविधाओं, छात्रावासों और डिजिटल प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक योजना पेश की है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 14 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में मौजूदा खेल अनुदान को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा, साथ ही नई इमारतों, छात्रावासों और एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की पायलट परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।
खेल अनुदान में वृद्धि
वर्तमान में प्रत्येक कॉलेज को 1 लाख रुपये का खेल अनुदान मिलता है। प्रस्तावित बदलाव के तहत यह राशि 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी, जिससे खेल सुविधाओं का विस्तार और निजी खेल अकादमियों की भागीदारी संभव हो सकेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि निजी अकादमियों के सहयोग से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विस्तृत जांच चल रही है, और अंतिम रूप देने के बाद इसे उच्च शिक्षा निदेशालय (DHE) और तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TTE) के तहत लागू किया जाएगा।
छात्रावास और इमारतों का विस्तार
मास्टर प्लान 2041 और संशोधित फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के अनुरूप, कॉलेज परिसरों में नए शैक्षणिक भवनों और छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि पुरानी योजनाओं को मौजूदा जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जाए और अगले 20 वर्षों में संभावित छात्रसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना बनायी जाए। उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करके शैक्षणिक भवनों और छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की पायलट परियोजना
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए चुनिंदा कॉलेजों में एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। प्राचार्यों को ब्रीफिंग दस्तावेज प्रदान किए गए हैं और उनसे सुझाव मांगे गए हैं ताकि प्लेटफ़ॉर्म को कॉलेजों की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा सके। यह पहल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
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बजट उपयोग और प्रक्रिया में तेजी
बैठक में बजट के पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित उपयोगिता प्रमाण‑पत्र (UC) को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा मंत्री ने सभी 12 कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों से बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की।
मुख्य बातें
- खेल अनुदान 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव।
- नए शैक्षणिक भवनों और छात्रावासों का निर्माण, मास्टर प्लान 2041 के अनुरूप।
- निजी खेल अकादमियों की भागीदारी पर विचार, गुणवत्ता सुधार हेतु।
- चुनिंदा कॉलेजों में एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की पायलट परियोजना।
- बजट पुनर्वैधीकरण प्रक्रिया में तेजी और उपयोगिता प्रमाण‑पत्र (UC) प्रस्तुत करने का निर्देश।
इन पहलों का उद्देश्य कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग, खेल सुविधाओं का विस्तार और विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शैक्षणिक व आवासीय सुविधाओं का विकास करना है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इन योजनाओं को लागू करने के बाद दिल्ली के सरकारी कॉलेजों की बुनियादी संरचना में उल्लेखनीय सुधार होगा और छात्रों को खेल, रहने और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलेंगे।
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