जम्मू‑कश्मीर हाईकोर्ट ने डल झील में मोटर बोट और जेट स्की पर प्रतिबंध लगाया
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 18 Oct 2026• अपडेट 18 Oct 2026
जम्मू‑कश्मीर हाईकोर्ट ने डल झील में चलने वाली सभी मोटर बोटों और जेट स्की पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध घोषित किया। कोर्ट ने यह कदम झील के बढ़ते प्रदूषण को रोकने और उसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए उठाया।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- डाल झील में पेट्रोल‑डिजल से चलने वाली सभी मोटर बोटों और जेट स्की पर प्रतिबंध।
- लगभग 165 मोटर बोटों को तुरंत रोकने का आदेश।
- सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक नावों के उपयोग को प्रोत्साहन, ताकि पर्यटन की जरूरतें पूरी हों और प्रदूषण कम हो।
- आपातकालीन, कानून‑व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाली नावों को इस प्रतिबंध से छूट।
- सरकार को मोटर बोटों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश, जिसमें विशेषज्ञों की सलाह अनिवार्य।
हाईकोर्ट का तर्क
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने कहा कि डल झील के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल‑प्रणालियों की वर्तमान स्थिति सभ्यता के लिए बड़ी चिंता का विषय है और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
स्थानीय प्रतिक्रिया
डाल झील में दशकों से मोटर बोट चलाने वाली एसोसिएशनें इस आदेश से चिंतित हैं। उनका कहना है कि कई बोट मालिकों के पास सभी आवश्यक NOC मौजूद हैं, पर लाइसेंस नवीनीकरण में देरी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ और हाउसबोट मालिक तारिक पतलु ने कहा कि वे सरकार से नीति निर्माण में भागीदारी की उम्मीद करते हैं।
पर्यटन पर प्रभाव
जेट स्की 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद डल झील में शुरू हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से अब इस सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस प्रतिबंध से रोजगार और स्थानीय आय पर असर पड़ेगा, पर वे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को भी समझते हैं।
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आगे का रास्ता
कोर्ट ने सरकार को सौर‑इलेक्ट्रिक नावों के उपयोग को बढ़ावा देने और मोटर बोटों के लिए एक व्यापक, विशेषज्ञ‑आधारित नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। यह नीति पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित होगी।
मुख्य बातें
- डाल झील में सभी पेट्रोल‑डिजल मोटर बोट और जेट स्की पर तुरंत प्रतिबंध।
- लगभग 165 बोटों को रोकने का आदेश।
- आपातकालीन सेवाओं की नावें इस प्रतिबंध से मुक्त।
- सौर‑इलेक्ट्रिक नावों को प्राथमिकता, पर्यावरण‑मित्र पर्यटन को प्रोत्साहन।
- सरकार को विशेषज्ञ‑आधारित मोटर बोट नीति तैयार करने का निर्देश।
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