अमित शाह की अरुणाचल सुरक्षा मीटिंग: सीमा, कानून और विकास पर व्यापक चर्चा
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गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा, सीमा देखरेख और विकास को लेकर एक हाई‑लेवल मीटिंग की। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और केंद्र‑राज्य दोनों स्तर के कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून‑व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, नशा मुक्त अभियान और नई आपराधिक विधियों के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेना था।
मुख्य चर्चा बिंदु
मीटिंग में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई:
- केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को सुदृढ़ करना।
- जासूसी नेटवर्क को मजबूत करना और संवेदनशील इलाकों पर निरंतर निगरानी स्थापित करना।
- सीमा‑सुरक्षा के लिए बुनियादी ढाँचा – सड़कें, सुरक्षा चौकियां, हेलीपैड और मोबाइल‑इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार।
- ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन।
- नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, ई‑साक्ष्य एवं ‘ई‑समंस’ सिस्टम का उपयोग।
- नशा मुक्त भारत के लक्ष्य के तहत ‘ऑपरेशन डॉन’ और ‘मिशन सुरक्षा’ की प्रगति।
सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढाँचा
अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगने वाली लगभग 1,126 किमी लंबी सीमा को देखते हुए, अमित शाह ने सीमा‑सुरक्षा के लिए विशेष उपायों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सीमा‑सटे क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, सुरक्षा चौकियों, हेलीपैड और मोबाइल‑इंटरनेट जैसी संचार सुविधाओं को तेज़ी से बढ़ाया जाना चाहिए। यह न केवल सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि स्थानीय लोगों की जीवनशैली में सुधार लाएगा।
नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन
मीटिंग में नए आपराधिक कानूनों के सही उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। अमित शाह ने पुलिस को वैज्ञानिक सबूत जुटाने, ई‑साक्ष्य प्रणाली को अपनाने और समय पर जांच पूरी करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। साथ ही, पुलिस और सरकारी वकीलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, पुराने और रुके हुए मामलों को शीघ्र निपटाने तथा ‘ई‑समंस’ (इलेक्ट्रॉनिक समन) प्रणाली के प्रयोग से प्रक्रिया को तेज़ करने की बात कही गई।
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नशा मुक्त अभियान की समीक्षा
नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अमित शाह ने ‘ऑपरेशन डॉन’ और ‘मिशन सुरक्षा’ के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती और तस्कर नेटवर्क पर सख़्त कार्रवाई की प्रगति को सराहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2029 तक ‘नशा मुक्त भारत’ लक्ष्य को दोहराते हुए, नशे की अवैध फसलों को नष्ट करने, तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, जनजागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्ति केंद्रों की सुविधाओं को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बातें
- केंद्र‑राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को सुदृढ़ करना।
- जासूसी नेटवर्क को मजबूत कर संवेदनशील इलाकों पर निरंतर निगरानी।
- सीमा‑सुरक्षा के लिए सड़क, चौकी, हेलीपैड और मोबाइल‑इंटरनेट का विस्तार।
- ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन।
- नए आपराधिक कानूनों में ई‑साक्ष्य और ‘ई‑समंस’ प्रणाली का उपयोग।
- ‘ऑपरेशन डॉन’ और ‘मिशन सुरक्षा’ के तहत नशा तस्करी पर कड़ी कार्रवाई।
आगे का रास्ता
मीटिंग के बाद, अमित शाह ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि उन्होंने चर्चा किए गए बिंदुओं को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। विशेष रूप से सीमा‑सुरक्षा बुनियादी ढाँचे के निर्माण, नशा मुक्त अभियान की गति और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी प्रयोग पर त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। इस प्रकार, अरुणाचल प्रदेश में शांति, सुरक्षा और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है।




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