UP चुनाव 2027: दिसंबर में लखनऊ आएगा पूर्ण निर्वाचन आयोग
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए, निर्वाचन आयोग ने दिसंबर में लखनऊ में पूर्ण आयोग की बैठक निर्धारित की है। यह बैठक प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ होगी और इसे चुनाव से पहले की सबसे महत्वपूर्ण समीक्षा माना जा रहा है।
मंडलवार समीक्षा का क्रम
निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंडलवार समीक्षा शुरू कर दी है। 19 नवंबर को वरिष्ठ उप‑निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आगरा में पाँच मंडलों के 21 जिलों की समीक्षा की गई। इसके पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की समीक्षा पूरी हो चुकी थी। गोरखपुर और लखनऊ में भी समान समीक्षा बैठकें प्रस्तावित हैं। इन सभी चरणों के बाद ही दिसंबर में पूर्ण आयोग लखनऊ आएगा।
डिसंबर में पूर्ण आयोग की बैठक
पूर्ण आयोग की बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर फोकस रहेगा:
- जिला और मंडल स्तर पर चुनावी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना।
- अधिकारियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण।
- सुरक्षा प्रबंधन एवं निर्वाचन व्यय की निगरानी।
- आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की तैयारी (आचार संहिता की लागू तिथि अभी घोषित नहीं हुई)।
तकनीकी उपाय: वेबकास्टिंग और GPS ट्रैकिंग
इस बार निर्वाचन आयोग ने सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग करने की योजना बनाई है। साथ ही, ईवीएम के परिवहन के लिए GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड और नौ स्थैतिक सर्विलांस टीमें तैनात की जाएँगी। केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां चुनाव के दौरान सक्रिय रहेंगी।
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मतदाता सूची एवं संवेदनशील बूथों की पहचान
मतदाता सूची की शुद्धता, नए मतदाताओं का पंजीकरण, महिला और युवा मतदाताओं को जोड़ना, तथा संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों की पहचान पर भी आयोग का विशेष जोर है। इन पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी एवं मानव संसाधन दोनों का समन्वय किया जाएगा।
मुख्य बातें
- निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग दिसंबर में लखनऊ आएगा।
- मंडलवार समीक्षा में आगरा, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ सहित कई मंडलों की समीक्षा हो चुकी या प्रस्तावित है।
- सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग और ईवीएम के परिवहन में GPS ट्रैकिंग लागू होगी।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्थैतिक सर्विलांस टीमें तैनात होंगी।
- आचार संहिता की लागू तिथि अभी घोषित नहीं हुई, पर अंतिम समीक्षा के बाद इसका कार्यान्वयन तेज़ होगा।
- मतदाता सूची की शुद्धता, नए मतदाता पंजीकरण और संवेदनशील बूथों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इन तैयारियों के साथ उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आयोग की अंतिम समीक्षा के बाद अगले चरण में चुनावी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।




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