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दिल्ली

दिल्ली में AAP पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव रद्द, BJP के नरेश को विजयी घोषित

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 20 Nov 2026• अपडेट 20 Nov 2026
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दिल्ली में AAP पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव रद्द, BJP के नरेश को विजयी घोषित
साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड से AAP पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव रद्द कर दिया और दूसरे नंबर पर रहे BJP उम्मीदवार नरेश को विजयी घोषित किया, क्योंकि…

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका लगा है। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड से AAP पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव साकेत कोर्ट ने रद्द कर दिया और दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार नरेश को विजयी घोषित किया। यह फैसला लगभग चार साल बाद, 18 नवंबर को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने सुनाया।

किस कारण से चुनाव रद्द किया गया?

कोर्ट ने अरुण नवारिया का चुनाव इस आधार पर रद्द किया कि उन्होंने 2022 के MCD चुनाव में नामांकन के साथ दाखिल किए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और उस पर मिली सजा की जानकारी नहीं दी थी। नवारिया के खिलाफ अंबेडकर नगर थाने में FIR दर्ज हुई थी और 2020 में उन्हें दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी। चुनावी हलफनामे में इस जानकारी को छिपाना “Know Your Candidate” सिद्धांत के विरुद्ध माना गया।

कोर्ट का बयान

न्यायाधीश ने कहा, “सजा के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। यह मतदाताओं के अपने उम्मीदवार के बारे में जानने के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी जानकारी छिपाना अनुचित चुनावी आचरण का मामला है।”

भाजपा उम्मीदवार नरेश की जीत

2022 के MCD चुनाव में वार्ड नंबर 166 से अरुण नवारिया को 13,721 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नरेश को 10,114 वोटों के साथ दूसरा स्थान मिला था। परिणाम के बाद नरेश ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने नवारिया के नामांकन हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर नवारिया का चुनाव शून्य घोषित कर दिया और नरेश को वार्ड‑166 का विधिवत निर्वाचित पार्षद घोषित किया।

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मुख्य बातें

  • साकेत कोर्ट ने अरुण नवारिया का चुनाव रद्द कर दिया।
  • भाजपा के नरेश को वार्ड‑166 का विजयी घोषित किया गया।
  • नवारिया ने 2020 में सजा सुनाए गए आपराधिक मामले की जानकारी हलफनामे में नहीं दी।
  • कोर्ट ने “Know Your Candidate” सिद्धांत के तहत जानकारी छिपाने को अनुचित चुनावी आचरण माना।
  • निर्णय 18 नवंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने सुनाया।

यह फैसला दिल्ली के स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि AAP को अपने पार्षदों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर पुनः विचार करना पड़ेगा। साथ ही, भाजपा को इस जीत से स्थानीय स्तर पर अपने समर्थन को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

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