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सोने के आयात में गिरावट: कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का स्पष्ट असर

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 18 Nov 2026• अपडेट 18 Nov 2026
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सोने के आयात में गिरावट: कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का स्पष्ट असर
मई 2026 में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% से 15% बढ़ाने के बाद भारत के सोने के आयात में तेज गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2026‑27 में आयात बिल 35‑40…

मई 2026 में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने के बाद भारत के सोने के आयात में स्पष्ट गिरावट देखी जा रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के एक कार्यक्रम में बताया कि वित्त वर्ष 2026‑27 में आयात बिल 35‑40 अरब डॉलर तक घट सकता है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025‑26 में यह लगभग 72 अरब डॉलर था।

ड्यूटी वृद्धि का प्रभाव

ड्यूटी बढ़ाने के बाद अप्रैल‑अक्टूबर 2026‑27 अवधि में सोने का आयात 40% घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इसी अवधि में पिछले वित्त वर्ष (2025‑26) का आयात 41.24 अरब डॉलर था। पूरे वित्त वर्ष 2025‑26 में भारत ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जबकि 2024‑25 में यह 58.01 अरब डॉलर था। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि ड्यूटी वृद्धि ने आयात को सीमित करने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

सरकार का उद्देश्य

भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहाँ अधिकांश मांग ज्वेलरी उद्योग से आती है। सोने का अधिकांश आयात विदेशी मुद्रा में भुगतान करके किया जाता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। कस्टम ड्यूटी को 15% तक बढ़ाकर सरकार ने गैर‑जरूरी आयात को घटाने और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को रोकने का लक्ष्य रखा है।

व्यापार घाटे पर संभावित लाभ

आयात में कमी से वर्तमान में भारत के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल रही है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि आयात शुल्क में वृद्धि ने विदेशी सोने की खरीदारी पर रोक लगाई है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा बचत में योगदान हो रहा है।

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मुख्य बातें

  • मई 2026 में सोने‑चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% से 15% बढ़ाई गई।
  • वित्त वर्ष 2026‑27 में सोने का आयात बिल 35‑40 अरब डॉलर तक घटने की संभावना।
  • अप्रैल‑अक्टूबर 2026‑27 में आयात 40% घटकर 24.78 अरब डॉलर रहा।
  • ड्यूटी वृद्धि से व्यापार घाटे में कमी की उम्मीद।
  • भारत विश्व में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, मुख्यतः ज्वेलरी उद्योग की मांग।

ड्यूटी वृद्धि के बाद आयात में आई गिरावट सरकार के आयात नियंत्रण और विदेशी मुद्रा संरक्षण के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भविष्य में ड्यूटी नीति में अतिरिक्त बदलाव या अन्य उपायों के माध्यम से इस प्रवृत्ति को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

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