सुप्रीम कोर्ट ने आवारा मवेशियों से हुई मौतों पर चिंता जताई, NHAI को शेल्टर बनाने का सुझाव
3 मिनट में पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को टोल प्लाज़ा के पास इन जानवरों के लिए आश्रय स्थल (शेल्टर) बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया, जिससे भविष्य में ऐसी मौतों को रोका जा सके।
कोर्ट की टिप्पणी और सुझाव
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल थे, ने कहा कि “सड़कों पर आवारा मवेशियों की वजह से लोगों की जान जा रही है”। उन्होंने NHAI को यह सुझाव दिया कि वह अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग करके शेल्टर बनाकर इस समस्या का समाधान करे। कोर्ट ने कोई निश्चित रकम खर्च करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि केवल CSR के तहत योगदान की संभावना पर बल दिया।
NHAI की प्रतिक्रिया
NHAI के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि शेल्टर बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन है क्योंकि NHAI के पास जमीन अधिग्रहण का कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस जिम्मेदारी को राज्यों को सौंपा जाना चाहिए। मेहता ने यह भी कहा कि NHAI का मुख्य कार्य केवल सड़क निर्माण है, न कि जमीन का अधिग्रहण या शेल्टर निर्माण।
CSR फंड और अनुमानित खर्च
जस्टिस संदीप मेहता ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) को CSR के तहत सामाजिक योगदान देना अनिवार्य है, और NHAI को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 19 मई के कोर्ट निर्देशों के अनुसार, पूरे देश में आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर बनाने का अनुमानित खर्च 5,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने इस राशि पर विस्तार से चर्चा नहीं की।
आपके लिए संबंधित खबरें
आगे की कार्यवाही
बेंच ने वकील गौरव अग्रवाल को निर्देश दिया कि वे सॉलिसिटर जनरल के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करें और NHAI की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई जनवरी 2027 में निर्धारित की गई है, जिसमें शेल्टर निर्माण की व्यवहार्यता और वित्तीय पहलुओं पर पुनः विचार किया जाएगा।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाली मौतों को लेकर चिंता जताई।
- Court ने NHAI को टोल प्लाज़ा के पास शेल्टर बनाने का सुझाव दिया, CSR फंड के उपयोग की संभावना के साथ।
- NHAI ने जमीन अधिग्रहण की कानूनी सीमा के कारण शेल्टर निर्माण को व्यावहारिक रूप से कठिन बताया।
- शेल्टर निर्माण का अनुमानित खर्च 5,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
- अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी, जिसमें समाधान पर पुनः चर्चा होगी।




टिप्पणियाँ
0