मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल सरकार में सांस्कृतिक सलाहकार का पद, कैबिनेट मंत्री का दर्जा
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 08 Oct 2026• अपडेट 08 Oct 2026
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने लोकप्रिय अभिनेता‑राजनीतिज्ञ मिथुन चक्रवर्ती को सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग का सलाहकार नियुक्त किया, साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्रदान किया। यह नियुक्ति मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित की गई।
नियुक्ति का विवरण
मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार में सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद के साथ उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जिससे वह विभागीय निर्णय‑निर्माण में उच्च स्तर की भागीदारी रखेंगे। सूचना‑सांस्कृतिक विभाग राज्य में सूचना, संस्कृति, कला और मनोरंजन से जुड़े मामलों की देखरेख करता है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के अधीन है।
मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका
सलाहकार के रूप में उनका मुख्य कार्य सरकार को सांस्कृतिक नीतियों, कला‑मनोरंजन उद्योग और सूचना प्रबंधन पर सलाह देना होगा। उन्होंने पहले भी राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर बिना मान्यता वाले मदरसों के बंद करने के समर्थन में सार्वजनिक बयान दिया था, और इस दिशा में सरकार के कदमों को उचित बताया था।
पिछले बयान और रुख
मिथुन ने राज्य भर में 250 से अधिक बिना सरकारी मान्यता वाले मदरसों को बंद करने और 100 अन्य को नोटिस जारी करने के फैसले को समर्थन दिया। उन्होंने इन संस्थानों की फंडिंग के स्रोतों की जांच की आवश्यकता पर बल दिया, यह कहते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए यह कदम आवश्यक है।
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मुख्य बातें
- मिथुन चक्रवर्ती को सूचना‑सांस्कृतिक विभाग का सलाहकार नियुक्त किया गया।
- उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया।
- मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के नोटिफिकेशन के माध्यम से नियुक्ति की घोषणा हुई।
- सलाहकार के रूप में उनका काम सरकार को सांस्कृतिक नीतियों पर सलाह देना होगा।
- पहले उन्होंने बिना मान्यता वाले मदरसों के बंद करने के पक्ष में सार्वजनिक समर्थन दिया था।
भविष्य की संभावनाएँ
मिथुन चक्रवर्ती की नियुक्ति से पश्चिम बंगाल सरकार को कला‑सांस्कृतिक क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी मिल रही है। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक नीतियों को आधुनिक बनाने और सामाजिक मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में माना जा रहा है।
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