गृह मंत्रालय ने वीजा प्रणाली को सरल बनाने का बड़ा कदम: श्रेणियों की संख्या घटाकर 9, फॉर्म में 70% कमी
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 04 Nov 2026• अपडेट 04 Nov 2026
भारत की वीजा प्रणाली को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी जाएगी और आवेदन फॉर्म के 70 प्रतिशत खानों को हटाया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज और उपयोगकर्ता‑अनुकूल होगी।
वीजा नियमावली 2019 की व्यापक समीक्षा
अगस्त में वीजा नियमावली, 2019 के विभिन्न कैटेगरीज (एक तथा दो) में संशोधन हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारतीय वीजा व्यवस्था को तर्कसंगत और सरल बनाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यापक समीक्षा के तहत विभिन्न अध्यायों (Chapters) और परिशिष्टों (Appendices) में संशोधन किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य वीजा जारी करने की श्रेणियों की संख्या को सीमित करना है।
मुख्य बदलाव
- मुख्य वीजा कैटेगरीज की संख्या 13 से घटाकर 9 की जाएगी।
- उप‑श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 की जाएगी।
- वीजा आवेदन प्रपत्र के 70% खानों को हटाया जाएगा, जिससे दोहराव वाली और गैर‑जरूरी जानकारी की माँग समाप्त होगी।
पर्यटन पर संभावित प्रभाव
पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत में लगभग 91.5 लाख विदेशी पर्यटक आएँगे, जबकि 2024 में यह संख्या 99.5 लाख थी और महामारी‑पूर्व 2019 में 1.09 करोड़ थी। विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी महामारी‑पूर्व स्तर तक नहीं पहुंची है। इस संदर्भ में पर्यटन उद्योग ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत की यात्रा को आसान बनाने की मांग की है।
उद्योग की मांगों में शामिल हैं:
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- सभी देशों के नागरिकों के लिए 120 दिन पहले वीजा आवेदन करने की सुविधा।
- चीनी नागरिकों को ई‑वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति।
- वीजा आवेदन फॉर्म को स्पेनिश, जर्मन और इतालवी जैसी अतिरिक्त भाषाओं में उपलब्ध कराना।
मुख्य बातें
- मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 की जाएगी।
- उप‑श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 होगी।
- आवेदन फॉर्म के 70% खानों को हटाया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल होगी।
- पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य 2025 में 91.5 लाख विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है।
- वीजा आवेदन को कई नई भाषाओं में उपलब्ध कराना भी योजना में शामिल है।
इन बदलावों से न केवल वीजा प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि भारत को एक अधिक आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाने में भी मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी, जिससे विदेशियों को भारत की यात्रा में सुविधा और सुविधा का अनुभव होगा।
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