उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अद्यतन: 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने की संभावना और डुप्लीकेट नामों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जवाब
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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान ने कई नई पहलें पेश की हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 17 और 24 अक्टूबर को दो विशेष कैंप आयोजित किए गए, जहाँ ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधित करने में मदद कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य फोकस फॉर्म‑6 को सरल बनाकर अधिक लोगों को आसानी से पंजीकरण करने में सक्षम बनाना है।
अभियान की प्रमुख विशेषताएँ
विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत निम्नलिखित प्रमुख बदलाव लागू किए गए हैं:
- फॉर्म‑6 को सरल किया गया – अब केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि और पते दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
- बीएलओ को विशेष कैंप में प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची अद्यतन में सहायता कर सकें।
- 17 और 24 अक्टूबर को दो बड़े कैंप आयोजित किए गए, जहाँ विभिन्न जिलों के बीएलओ ने सक्रिय भागीदारी की।
मुख्य बातें
- अभियान का लक्ष्य 2 करोड़ नए वोटर जोड़ना है, हालांकि यह अनुमान अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है।
- नवदीप रिणवा ने अखिलेश यादव द्वारा डुप्लीकेट नामों के आरोपों का खंडन किया, कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में डुप्लीकेट नामों की पहचान और सुधार किया जा रहा है।
- आधार कार्ड को जन्मतिथि‑पता दोनों प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से पंजीकरण प्रक्रिया तेज़ और सुलभ हुई है।
डुप्लीकेट नामों के आरोपों पर प्रतिक्रिया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों की समस्या को पहचान कर उन्हें हटाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म‑6 में आधार को दोहरी पहचान के रूप में स्वीकार करने से डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संभावना कम होगी।
आगे की कार्यवाही
अभियान के तहत बीएलओ स्थानीय स्तर पर लगातार मतदाता सूची को अपडेट करेंगे और नागरिकों को फॉर्म‑6 भरने के लिए जागरूक करेंगे। इस प्रक्रिया में नागरिकों को आधार कार्ड के साथ अपना जन्मतिथि और पता प्रमाणित करने की सलाह दी गई है।
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नवदीप रिणवा ने कहा कि यदि कोई नागरिक अपने नाम को सूची में नहीं देख पाता है, तो वह नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में जाकर फॉर्म‑6 जमा कर सकता है। इस प्रकार, आगामी चुनावों में अधिकतम योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने का लक्ष्य है।



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