UBS रिपोर्ट: 2027 तक सरकारी कर्ज का बोझ बढ़ेगा, लेकिन वैश्विक कर्ज संकट का जोखिम सीमित
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UBS की हालिया रिपोर्ट ने बताया कि 2027 तक दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को सरकारी कर्ज का बढ़ता बोझ और उससे जुड़ी ब्याज भुगतान की लागत का सामना करना पड़ेगा। फिर भी, वैश्विक स्तर पर बड़े कर्ज संकट की आशंका अभी सीमित है, क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति, कर्ज प्रोफ़ाइल और नीति विकल्प अलग‑अलग हैं।
सरकारी कर्ज का बढ़ता दबाव
2020‑21 में जब ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से कम थीं, तब कई सरकारों ने बड़े पैमाने पर ऋण लिया। अब इन ऋणों को उच्च ब्याज दरों पर दोबारा फाइनेंस करना पड़ रहा है, जिससे ब्याज भुगतान की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बुजुर्ग जनसंख्या में वृद्धि, सामाजिक योजनाओं पर बढ़ता खर्च और रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताएँ भी सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद में कमी के कारण निजी निवेशकों पर कर्ज फाइनेंस करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
बड़े कर्ज संकट की आशंका क्यों कम?
UBS ने बताया कि किसी देश की कर्ज चुकाने की क्षमता केवल कुल कर्ज पर निर्भर नहीं करती। मुख्य कारक हैं:
- बाजार से फंड की उपलब्धता
- आर्थिक विकास की नॉमिनल दर
- कर्ज पर चुकाई जा रही ब्याज दर और विकास दर के बीच का अंतर
विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इन कारकों का संतुलन बेहतर है, इसलिए एक साथ बड़े वित्तीय संकट की संभावना कम है। प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाएगा।
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सरकारों के पास उपलब्ध विकल्प
कर्ज लागत को नियंत्रित करने के लिए सरकारें निम्नलिखित उपाय अपना सकती हैं:
- कर्ज जारी करने की रणनीति में बदलाव, जैसे कम अवधि के बॉन्ड जारी करना।
- बॉन्ड बायबैक – पुराने बॉन्ड को वापस खरीदकर बाजार में आपूर्ति घटाना।
- पेंशन फंडों को सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे घरेलू वित्तीय संस्थानों की भागीदारी बढ़े।
यदि सरकारी बॉन्ड नीलामी में पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते, निवेशकों की रिटर्न माँग बढ़ती है, या राजनीतिक निर्णयों में देरी होती है, तो कर्ज संकट का जोखिम बढ़ सकता है।
निवेशकों के लिए UBS की सलाह
UBS ने निवेशकों को लॉन्ग‑टर्म बॉन्ड यील्ड में बड़ी गिरावट की उम्मीद पर आधारित रणनीति से बचने की सलाह दी है। इसके बजाय, उन्हें:
- उच्च गुणवत्ता वाले शॉर्ट‑टर्म और मीडियम‑टर्म बॉन्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- लॉन्ग‑ड्यूरेशन बॉन्ड में निवेश सीमित रखना चाहिए।
- विभिन्न देशों, जारीकर्ता संस्थाओं और मुद्राओं में विविधता लाकर जोखिम को संतुलित करना चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगातार बढ़ते सरकारी कर्ज का असर भविष्य में मुद्राओं और निवेश रिटर्न पर पड़ेगा, विशेषकर तब जब सरकारें कर्ज लागत कम रखने के लिए बाजार‑सामान्य कार्यप्रणाली को बदलती हैं।
मुख्य बातें
- 2027 तक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को सरकारी कर्ज और ब्याज भुगतान की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ेगा।
- UBS के अनुसार, बड़े वैश्विक कर्ज संकट का जोखिम सीमित है।
- कर्ज प्रबंधन में बाजार फंड की उपलब्धता, आर्थिक विकास दर और ब्याज दर का अंतर महत्वपूर्ण है।
- सरकारें बॉन्ड बायबैक, पेंशन फंड निवेश प्रोत्साहन और कर्ज जारी करने की रणनीति में बदलाव जैसे विकल्प अपना सकती हैं।
- निवेशकों को शॉर्ट‑टर्म/मीडियम‑टर्म बॉन्ड पर ध्यान देना और विविधता बनाए रखना चाहिए।




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