ट्रांसजेंडर कानून से महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 29 Oct 2026• अपडेट 29 Oct 2026
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सुदृढ़ करने वाले 2026 के कानून में हुए बदलावों को लेकर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। विमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें ट्रांसजेंडर अधिकारों के साथ‑साथ महिलाओं के आरक्षण, जेल, खेल और अन्य कानूनी सुरक्षा को बरकरार रखने की मांग की गई है।
याचिका का मुख्य उद्देश्य
याचिकाकर्ता संगठन के सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, परन्तु यह अधिकार महिलाओं के लिए संविधान और कानून के तहत निर्धारित आरक्षित सुविधाओं को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का उदाहरण देकर सवाल उठाया कि क्या ट्रांसजेंडर महिलाएँ इन आरक्षित सीटों पर दावा कर सकेंगी।
आरक्षण से जुड़ी चिंताएँ
महिलाओं के आरक्षण पर मुख्य सवाल यह है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को महिलाओं की आरक्षित सीटों पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए या नहीं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी इन आरक्षित सीटों पर दावा करने की अनुमति दी गई, तो महिलाओं के लिए निर्धारित कोटा घट सकता है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। इस कारण से याचिका में स्पष्ट दिशा‑निर्देशों की मांग की गई है।
जेल, खेल और सुरक्षा के मुद्दे
केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि कई हाईकोर्ट में यह सवाल उठ रहा है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसी प्रकार, महिला जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों की व्यवस्था, सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े नियम, तलाशी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका और महिलाओं के शौचालयों के उपयोग को लेकर भी विभिन्न प्रश्न उठे हैं।
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खेल प्रतियोगिताएँ
खेल में भागीदारी के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है। कई राज्य उच्च न्यायालयों ने अलग‑अलग निर्णय दिए हैं, जिससे एकरूपता की कमी स्पष्ट है। याचिका में इस असंगतता को दूर करने और महिलाओं के खेल में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की रक्षा करने की मांग की गई है।
जेल व्यवस्था
महिला जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों को रखने के लिए विशेष प्रावधान नहीं हैं। यह मुद्दा सुरक्षा, शारीरिक अंतर और सामाजिक संवेदनशीलता के कारण जटिल बन गया है। याचिका में यह कहा गया है कि यदि ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला जेलों में रखा जाए, तो अन्य महिला कैदियों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, इसलिए स्पष्ट दिशा‑निर्देश आवश्यक हैं।
केंद्र सरकार का जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। सरकार ने बताया कि ट्रांसजेंडर अधिकारों को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ सकती हैं, परन्तु वह महिलाओं के मौजूदा आरक्षण और सुरक्षा उपायों को बरकरार रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आगे के चरण में सरकार अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
मुख्य बातें
- विमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के साथ‑साथ महिलाओं के आरक्षण, जेल, खेल और सुरक्षा को सुरक्षित रखने की मांग की।
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची, वी. मोहना) ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
- आरक्षण के मुद्दे में सवाल है कि ट्रांसजेंडर महिलाएँ महिलाओं की आरक्षित सीटों पर दावा कर सकेंगी या नहीं।
- खेल, जेल, गिरफ्तारी और शौचालय उपयोग जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट नीति की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की गई।
- केंद्र सरकार ने व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया, परन्तु महिलाओं की मौजूदा सुविधाओं की रक्षा का आश्वासन दिया।
अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। आगे के चरण में केंद्र सरकार का विस्तृत उत्तर और कोर्ट की अगली सुनवाई इस मुद्दे की दिशा तय करेगी।
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