कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दंगा भड़काने के आरोप में दो साल की जेल की सजा सुनाई
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 16 Oct 2026• अपडेट 16 Oct 2026
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में दंगा भड़काने के आरोप में दो साल की जेल की सजा सुनाई। यह सजा उन पर दंगा भड़काने में मदद करने के आरोप के आधार पर दी गई है, जहाँ अदालत ने कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से शांति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
सजा का पृष्ठभूमि
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत और सैकड़ों की चोटें हुई थीं। इस हिंसा में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, परन्तु ताहिर हुसैन को केवल दंगा भड़काने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने घर को दंगाइयों को हमला करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी।
पहले की सजा
ताहिर हुसैन को इस मामले में दूसरी बार सजा सुनाई गई है। पहले उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है।
कोर्ट की टिप्पणी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दंगे में सक्रिय भागीदारी साबित न कर पाने से कृत्य की गंभीरता कम नहीं होती। मार्गदर्शन करने वाला हाथ भी उतना ही दोषी माना जाता है, यदि वह काम करने वाले हाथ से अधिक भी हो। अदालत ने 10 अक्टूबर को ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया, जबकि अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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आरोपों की कानूनी आधार
इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ताओं के बयान
इरशाद अली ने 24 फरवरी 2020 को अपनी दुकान में लूटपाट और आग लगने की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 17-18 लाख रुपये का सामान चोरी हुआ और 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। एक अन्य शिकायतकर्ता मोहम्मद जाहिद ने बताया कि दंगाइयों ने ताहिर हुसैन के समर्थन में नारे लगाए थे, जिनकी पहचान दो कांस्टेबलों ने जांच के दौरान की थी।
मुख्य बातें
- कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दो साल की जेल की सजा सुनाई।
- सजा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में दंगा भड़काने के आरोप पर आधारित है।
- हुसैन को पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्मचारी की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा मिली थी।
- अदालत ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि से शांति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
- एफआईआर में IPC की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी लागू थीं।
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