सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आपराधिक मानहानि केस पर कार्यवाही पर रोक लगाई
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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 13 Oct 2026• अपडेट 13 Oct 2026
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई है। यह मामला 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से उत्पन्न हुआ था। कोर्ट ने महाराष्ट्र ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्रवाई को रोकते हुए, महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया है।
केस की पृष्ठभूमि
राहुल गांधी ने 2018 में संसद में और सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कई बयानों को दिया था, जिनको कुछ समूहों ने मानहानि माना। इस पर महाराष्ट्र में एक आपराधिक मानहानि केस दायर किया गया, जिसमें राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया।
न्यायिक प्रगति
पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे केस आगे बढ़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, दोनों पक्षों को चार हफ्ते में लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया है। यह निर्णय राहुल गांधी के लिए एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगाई।
- केस 2018 में पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा था।
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले याचिका को खारिज कर दिया था।
- कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को चार हफ्ते में जवाब देने का नोटिस जारी किया।
आगे की संभावनाएँ
नोटिस के जवाब के बाद अदालत फिर से मामले की सुनवाई करेगी। यदि महाराष्ट्र सरकार या शिकायतकर्ता अपने उत्तर में पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो केस को स्थगित या रद्द किया जा सकता है। वहीं, यदि उत्तर में नई साक्ष्य या कानूनी तर्क प्रस्तुत होते हैं, तो मामला पुनः विचाराधीन हो सकता है।
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प्रतिक्रिया और प्रभाव
राहुल गांधी के समर्थकों ने इस फैसले को न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता की जीत कहा है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक दबाव के खिलाफ एक जीत के रूप में प्रस्तुत किया। विपक्षी पक्ष ने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करेगा।
वहीं, सरकार के पक्ष से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
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